काठमाडौं, असार ९ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पहाडी क्षेत्रमा सडकको दूरी कम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि विशेष प्राथमिकताका साथ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्नेे कार्यक्रम राखिएको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत् उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुरुङमार्गका लागि एकमुस्ट रु ६५ करोड छुट्याइएको जानकारी दिए ।

धेरै ठाउँमा सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने कार्यक्रम राखिएको तर यससम्बन्धी प्रविधि नभएकाले अन्तको सिकाइबाट काम गर्न लागिएको बताउँदै मन्त्री महासेठले ८० ओटा सडकलाई राष्टिय राजमार्ग घोषणा गरी प्राथमिकतासाथ काम गरिने जानकारी दिए ।

सीमित स्रोत र साधनबीच तालमेल मिलाएर काम गरिने, गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिइने, अधुरा पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिइने, अधुरा योजना प्रदेशमा गएकामा निर्माण गर्न नसक्ने भनी लिखित प्रतिवेदन आए केन्द्रीय सरकारले नै काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

एक हजार ७९२ किमिको हुलाकी राजमार्गमध्ये २५२ किमि कालोपत्र भएको, आगामी आवमा मध्यपहाडी राजमार्गको बाँकी कामको बोलपत्र गरिने, २४८ किमि लामो सडक निर्माण अघि बढाइ आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गरिने, मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि आव २०७८/७९ मै सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइने मन्त्री महासेठले बताए ।

मदन भण्डारी राजमार्ग एक हजार २०० किमिमध्ये धरान–हेटौंडाको काम भइरहेको, महेन्द्र राजमार्ग विस्तार अघि बढाइएको, सहरी क्षेत्रमा ६ लेन र अन्य स्थानमा चार लेनमा बाटो विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको, काठमाडौं–स्याफ्रुबेसी रेलमागको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत् अध्ययनको चरणमा रहेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए ।

‘सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसकिएको, तीन महिनामा सबैले स्मार्टकार्ड पाउने व्यवस्था गरिएको, सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनेगरी कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने कोशी र गन्डकी नदीमा जलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ’–उनले भने ।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक निर्माण गरिने, बजेट बनाउँदा क्रमागत सडक छुटेको भए समावेश गरिने नीति रहेको, प्रदेश वा संघ जुनसुकैको भएपनि कुनैपनि अधुरो योजना बाँकी नराखिने र कालीगन्डकी तथा त्रियुगा नदीमा छुट भएको पुल आगामी योजनामा समावेश गरिने मन्त्री महासेठले जानकारी दिए ।

सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकोमा त्यसलाई फिर्ता लिइ सहयोग गर्न उनले अनुरोध गरे ।

मन्त्री महासेठको जवाफपछि सांसद डिला संग्रौला पन्तले ‘सुरुङमार्ग अघि बढाउन सरकारको के कार्यक्रम छ ?’ भनी जिज्ञासा राखिन् । सडक गुणस्तरीय नबन्दा दुर्घटना बढेको उनले बताइन् ।

सांसद पुष्पा भुसालले सडक अव्यवस्थित भएकाले विद्यालय हिँडेका बालबालिका ढलमा पर्ने गरेको बताए भने सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्याल र मीना सुब्बाले सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय भएमात्र आर्थिक विकास हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।

सांसद प्रेम सुवालले ‘उपत्यकाको सडक टिपर सन्चालनका लागि उपयोगी नभएकाले कहिलेदेखि बन्द हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद खगराज अधिकारीले ‘काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग अध्ययनको विषय बजेटमा किन आएन ?’ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘दार्चुला–तिंकर सडकखन्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि किन परेन ?’ भनी जिज्ञासा राखे ।

सांसद रामबाबुकुमार यादव र रामबहादुर विष्टले सहर बनाउने कार्यक्रम बजेटमा भएपनि गाउँ बनाउने कार्यक्रम एवं बजेट नभएको गुनासो गरे ।

सांसद गोपालबहादुर बम र पार्वती डिसी चौधरीले हुलाकी राजमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने आधार माग गर्नाका साथै पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्तो विवादास्पद कम्पनीलाई ५२ ओटा योजना दिनुका कारण माग गरे ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले ‘धरानपूर्वको मदन भण्डारी राजमार्गको काम कहिलेदेखि सुरु हन्छ ?’ भनी जिज्ञासा राखे ।

सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले ‘हालै चिनियाँ राजदूतले रेलमार्ग भौगोलिक अवस्थाले त्यति सहज छैन भनेकामा त्यसमा सरकारले के कूटनीतिक पहल गरेको छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद भवानीप्रसाद खापुङ र सञ्जयकुमार गौतमले ‘जलमार्गका लागि रु दुई करोड ५५ लाखले कसरी काम हुनसक्छ ?’ भनी जिज्ञासा राखे ।

सांसदहरु लक्ष्मी परियार, चन्द्रकान्त चौधरी र हीरा गुरुङले ‘कमिसनको खेलले सडकको कामै सुरू नहुने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि के गर्ने कार्यक्रम छ ?’ भनी जवाफ माग गरे ।

सांसद महेश्वरजंग गहतराजले ‘हुलाकी सडकको राप्ती–सिजुवाघाटको पुल के भइरहेको छ ?’ भने ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सहरको मुख्य भाग भएकाले त्रिपुरेश्वरबाट राजमार्ग सुरु हुनसक्दैन भन्दै यस क्षेत्रमा ‘केन्द्रबाट २५/२५ मिटर सम्भव छैन’–भने । ‘सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर्नुभन्दा पनि किन कार्यान्वयन गरिएन ?’ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले ‘चार वर्षको द्रुतमार्ग हालसम्म १० प्रतिशतमात्र सकिएकाले समयमै सकिन्छ भन्ने आधार के हो ?’ भनी जिज्ञासा राखिन् ।

ती प्रश्नका जवाफमा मन्त्री महासेठले सवारीभारअनुसारको सडक बनाइने प्रतिबद्धता जनाउँँदै ९१ प्रतिशतभन्दा बढी पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

सडक निर्माण गर्नेले पाँच वर्षसम्म मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवं विस्तृत् परियोजना प्रस्ताव निर्माण अघि बढाइने कार्यक्रम छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेका कामलाई गम्भीररुपमा लिएको, रसुवागढीको भौगोलिक अवस्थाकाबारेमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको पनि मन्त्री महासेठले बताए ।

तेह्रथुम जिल्लाको छुटेको योजना पनि समावेश गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो । रासस