सरोज अधिकारी/ईमेज:

काठमाडौं, असार ३२ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको पाँच महिना भएको छ ।

पाँच वर्षका लागि बनेको बलियो सरकारको कामको मूल्याङकन पाँच महिनामै गर्नु त्यति न्यायोचित त होइन, तर पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका कार्यशैलीका कारण आलोचना बढ्न थालेको छ ।

आम निर्वाचनताका ओलीको राजनीतिक ग्राफ निकै बढेको थियो । अधिकांश नागरिक ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको हेर्न चाहन्थे ।

कारण, उनले राष्ट्र निर्माण र सम्मृद्धीका लागि निकै राम्रा योजना सार्वजनिक गरे ।

सायद, त्यही कारणले होला तत्कालीन एमालेले निर्वाचनमा निकै राम्रो परिणाम हात पार्‍यो । ओली नेतृत्वमै सरकार बन्यो ।

अझ एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदै संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा पुगेपछि सरकार दुई तिहाईको बहुमतको बन्यो ।

जब सरकार बलियो हुंदै गयो, तब ओलीको राजनीतिक ग्राफ ओरालो लाग्न थाल्यो ।

बलियो सरकार बनेपछि उनको राजनीतिक ग्राफ बढ्नुपर्नेमा घट्नुका केही कारण उनि आफैं बने ।

नेपाली जनताले खासै ठुलो अपेक्षा गरेका थिएनन् । धुलोहिलो मुक्त सडक, महंगी नियन्त्रण, जताततै देखिएका अराजकताको नियन्त्रण यस्तै यस्तै ।

नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका विषयभन्दा सरकारको ध्यान ठूला र प्रचारमुखी कुरामा बढी कन्द्रित देखिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका रेल, पानी जहाज कुदाउने, घर घरमा तेलको पाइपलाइन पुर्‍याउने जस्ता कुरा सुन्दा जति रमाइलो थियो तर नाकैमुनीका समस्या समाधान नगरिँदा नागरिकमा वितृष्णा बढ्न थाल्यो ।

ओलीप्रति जनतामा विश्वास भड्काउनेमा उनका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुको बोली र ब्यावहार पनि थपिएको छ ।

जसले वर्षौवर्ष लडेर ल्याएको स्वतन्त्रताप्रति नागरिकलाई झस्कायो ।

काठमाडौंका निश्चित क्षेत्रमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने भन्दै निषेधित क्षेत्र तोकिँदा नागरिकस्तरबाटै विरोध भयो, जसले सरकारको विरोधमा जनमत सृजना गर्न बल पु¥यायो । सामाजिक सञ्जालमा त यसको तीब्र आलोचना नै भयो ।

यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेट तोडेको घोषणा गर्दा पाएको वाहवाही सेलाउन नपाउँदै सरकारका मन्त्रीहरुबीचकै स्वार्थ बाझिए र कार्यान्वयन फितलो बन्यो ।

सिन्डीकेट खुकुलिँदै जाँदा नागरिकमा सरकार अडानबिहिन र व्यवसायीको प्रभावमा परेको आशंका बढेको छ । जसले पनि सरकारप्रति जनताको विश्वास घटाएको छ ।  

यही बीचमा आफैले गरेको प्रतिवद्धता विपरित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुर्‍याएपछि त समाजवादको सपना बाँड्ने सरकार कसको पक्षपोषणमा उत्रँदैछ भन्ने प्रश्नले घेरिएको छ ।

डा.गोविन्द केसी अनशन र चिकित्सा शिक्षामा सुधारको आफ्नै नेतृत्व सरकारले यसअघि जारी गरेको अध्यादेश विपरित उभिएपछि सरकारप्रति जनभरोसा खस्कन थालेको हो ।

त्यही बेला नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विदेश जान लागेका बेला विमानस्थलबाट फर्काएर बालुवाटारमा अपमानित ढंगबाट राखिनु, आफु अनुकुलको काम नगरेको भन्दै नेकपा समर्थित कर्मचारीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई अपहरणको शैलीमा गृह मन्त्रालय पुर्‍याएर थर्काउनु जस्ता घटनाले बौद्धिक र प्राज्ञीक क्षेत्र पनि रुष्ट बन्यो ।

दलनिकटका सदस्यबाहेक अरु मानिस सरकारको यो शैलीप्रति आलोचक बनेका छन् ।

सरकारका मन्त्रीहरुले विधि र पद्दतीबाट भन्दा निर्देशनका भरमा राज्य चलाउन खोज्दा पछिल्ला समस्या निम्तिएका छन् ।

नागरिकका दैनिक समस्या समाधानमा सरकार सहयोगी भएको अनुभुति नहनु बरु नयाँ नयाँ करको भार थपिएपछि आम मानिसप्रति सरकारको भरोसा पातलिन थालेको देखिदैछ ।