काठमाडौं, असार ५ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सन्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि चारओटा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा कमिसन लिएको तथा मापदन्ड नपुगेका भ्यान खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै बिहीबार उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो ।

विभागका महानिर्देशकसहित १२ जना कर्मचारी र मोबाइल भ्यान आपूर्ति गर्ने निजी कम्पनीबाट एक अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने दाबी पनि अख्तियारले गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरुमध्ये महानिर्देशक कर्णविरुद्ध १२ करोड ४० लाख, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्तीविरुद्ध १२ करोड ४० लाख, लेखापाल रविता श्रेष्ठविरुद्ध १२ करोड ४० लाख, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध १२ करोड ४० लाख, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसेविरुद्ध १२ करोड ४० लाख र लेखापाल बालाराम पोखरेलविरुद्ध पनि १२ करोड ४० लाख रुपैयाँको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तै, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरेविरुद्ध ८ करोड २६ लाख, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारीविरुद्ध ८ करोड २६ लाख र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाइँविरुद्ध ८ करोड २६ लाख रुपैयाँको मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यसैगरी, शाखा अधिकृत भगिरथ आचार्यविरुद्ध ४ करोड १३ लाख, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेलविरुद्ध ४ करोड १३ लाख र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध ४ करोड १३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

परियोजनाका लागि चारओटा भ्यान आपूर्ति गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रविण कुँवरविरुद्ध २४ करोड ८० लाख रुपैयाँको मुद्दा दायर गरिएको छ ।

भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिलासमेत नगरेको तर नियम–कानुनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी भ्यानहरु कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाइ भुक्तानी दिएर कमिसन खाएको जिकिर पनि अख्तियारले गरेको छ ।