काठमाडौं, जेठ ३२ । देशको संविधानले अपराधको पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । कुनैपनि अपराधको दोषी पत्ता लगाउने तथा पीडितले न्याय पाउने विषय अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको भूमिकाले निकै प्रभाव पार्छ ।

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न प्रादेशिक सम्मेलनले निकालेको छ ।

अनुसन्धानकर्ता तथा अभियोजनकर्ताको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलनको समापन समारोहमा शनिबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा यी दुई संगठनको सहकार्य, दक्षता, प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिलगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा ‘साइबर क्राइम’अन्तर्गत्का मुद्दाहरु हेर्ने इजालसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रहरी सेवा सुदृढ हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको हकहित संरक्षणका लागि कार्यविधि निर्माण, बेवारिसे शवहरुको उचित व्यवस्थापनको स्पस्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

सामान्य अपराधका लागि हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने, फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयहरु घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत ललितपुरका न्यायाधीश किरण पौडेलले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाउन प्रहरी तथा सरकारी वकिल व्यावसायिक हुन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रमका अरु वक्ताहरुले कसुरदार र पीडित दुवैको हक–अधिकार रक्षाका लागि सन्तुलित कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

अपराध अनुसन्धानका दौरान सरोकारवाला सबै निकायबीच समन्वय भएमात्र दोषी र पीडितको पहिचान गर्न सहज हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।