विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यविधिमै सीमित • Image Khabar Image Khabar


विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यविधिमै सीमित


Imagekhabar
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १९:०४

विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यविधिमै सीमित

मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, साउन ३० । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ का कारण तत्काल १६ लाख नेपाली फर्कनसक्ने अनुमान गर्दै विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्काउन सिफारिस गरेको छ ।

तर, सम्बन्धित निकाय भने स्वदेश फिर्तीका लागि निर्देशिका तयार पारेर पनि मौन बसेको छ ।

‘जनवरीदेखिकै तलब पाएका छैनौं । खानेकुरा किन्नसमेत पैसा छैन । कतिपय अवस्थामा त दुई–तीन दिनसम्म भोकै पनि परियो । थाहा छैन, कहिलेसम्म यसरी चल्छ ? कुन बेला ज्यान जाने हो, थाहा छैन । घर जान पाए ज्यान त बच्ने थियो कि ?’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार अध्ययन प्रतिवदेन’मा उद्धृत गरिएको आप्रवासी श्रमिकहरुको वेदना हो, यो ।

२८ लाख ९२ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आयोगले कोभिड–१९ महामारीकै कारण १६ लाख नेपालीहरु तत्काल स्वदेश फर्कनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

मलेसिया र खाडी मुलुकमा मात्र करार अवधि सकिएका एक लाख ३९ हजार १५० नेपाली श्रमिक अलपत्र परेका छन् भने नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएका र करार अवधि बाँकी हुँदै रोजगारी गुमाएका आठ लाख श्रमिकको अवस्था पनि उस्तै छ ।

तर, कोरोना महामारीको चार महिनाको अवधिमा सरकारले भने सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोरेका ५० हजार १३० जनालाईमात्र स्वदेश ल्याएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नका लागि निर्देशिका तयार गरेको महिना दिन बित्दा पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

तर, मन्त्रालयले भने उद्धारकार्य सुरु गरिसकेको दाबी गरेको छ । यद्यपि, मन्त्रालयसँग कतिको उद्धार गरियो भन्ने तथ्यांक नै छैन ।

सरकारसँग न आप्रवासी कामदारहरुको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छ, न त उद्धार गर्नुपर्ने कति छन् भन्ने नै ।

महामारीका कारण स्वदेश फिर्तीको लागि ८५ देशबाट ९४ हजार ७२६ जनाले कूटनीतिक नियोगमार्फत् नाम सूचीकृत गराएका छन् ।

सरकारले यही गतिमा विदेशी श्रमिकको उद्धार गर्ने हो भने अर्को २५ वर्ष लाग्ने मानवअधिकार आयोगले दाबी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गरेर मन्त्रालयले उत्तरदायित्व पूरा गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

सरकारले विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा आलटाल गरिरहेको छ । सरकारले समयमा नै उनीहरुको उद्धार नगर्दा रोजगारी गुमाएकाहरु विदेशी भूमिमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्