काठमाडौं, जेठ ३१ । नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

शुक्रबार स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न विशेष कार्यक्रमकाबीच नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लील उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएका मुलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरी समझदारीपत्रलाई समयानुकुल बनाउन जरुरी देखिएकाले पहिलाको श्रम समझदारीपत्रलाई प्रतिस्थापित गर्नेगरी नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुवै देशका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो ।

समझदारीसँगै नेपाली कादारले ‘आइएलओ’को मापदन्डअनुसार सेवा–सुविधा पाउने भएका छन् ।

युएई सरकारले बिमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधारका कदमहरु अघि बढाएको छ ।

वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने मुलुक युएई नेपालको चौथो प्रमुख गन्तव्यस्थल रहेको छ ।

कामदारको छनोट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधानलाई स्थापित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगारदाताको कमी–कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्नेसक्ने, कुनैपनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्यवातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्नेे, महिला कामदारका लागि श्रमिककल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था समझदारीमा रहेका छन् ।