मीरा बस्नेत र सुन्दर तामाङ (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २९ । सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन भइरहेको छ ।

विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदालाई धराशयी बनाउने भन्दै सरोकारवालाहरु दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै विवादित बनेको छ ।

गुठी आन्दोलनका समर्थकहरुले विधेयक स्वीकार्य नभएको भन्दै दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने विधेयक जलाएकासमेत छन् । 

अभियानकर्मी नरेशवीर शाक्य विधेयकमा भएका मन्दिर निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने तथा गुठीको अधिकार प्राधिकरणमा जानेलगायतका व्यवस्थाले धर्म, संस्कृति नै मासिने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

उनले गुठीको सबै अधिकार प्राधिकरणलाई दिँदा परम्परादेखि मनाउँदै आएको चाडपर्व, जात्रा तथा पूजाहरु लोप हुँदै जाने खतरा रहेको बताए ।

प्रस्तावित विधेयकको मुख्य चारओटा, दफा २२, २३, २४ र ५४ को व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

विधेयकको दफा २२ मा गुठी तथा धार्मिकस्थलको स्थापना एवं निर्माणका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि मठ–मन्दिर बनाउन प्रधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण नयाँ मठ–मन्दिर बनाउन बन्द हुने आन्दोलनकारीहरुको तर्क छ । 

यसैगरी, दफा २४ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । यसले सबै गुठीहरु राजगुठीमा परिणत हुने र गुठीका जायजेथा तथा देवदेवीका मूर्तिहरुको हक राजगुठीमा जानेछ ।

दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुले सबैभन्दा बढी विरोध जनाएका छन् ।

दफा ५२ मा गुठी तैनाथी जग्गासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार गुठी संस्थानमा दर्ता भएका तैनाथी जग्गाहरु रैतानी परिणत गर्ने र भोगचलनको आधारमा जो–कोहीलाई पनि बिक्री–वितरण गर्नसकिने व्यवस्था ल्याएको आन्दोलनकारीहरुको भनाइ छ ।

विधेयकमा यति धेरै विवाद हुनुको मुख्य कारण ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरेकाले हो भन्ने शाक्यको बुझाइ छ ।

छलफल गरेको भए गुठी सन्चालनमा भएका समस्या र सरकारको दायित्व प्रस्ट हुने उनले बताए ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धर्म, संस्कृति नास हुने अभियानकर्ता शाक्यको दाबी छ ।

विधेयक भूमाफियाहरुको स्वार्थसँग जोडिएको भन्दै आन्दोलनकारीहरुले थप र कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

तर, सरकारले भने गुठी व्यवस्थापनमा देखिएको बेथिति नियमन गर्नेगरी विधेयक आएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्