काठमाडौं । संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले संसदमा पेश भएको प्रशासकीय अदालत सम्बन्धि विधेयक अधुरो रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन बिश्वकर्मा, पुष्पा भुषालले सातवटै प्रदेशमा एकैपटक प्रशासकीय अदातल स्थापना गर्दा आर्थिक व्ययभार बढ्ने भन्दै इजलाशको रुपमा विस्तार गरिनु पर्ने बताए ।

सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेसंगै कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले अध्ययन गरेरे विधेयक पेश गरेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा अहिलेको आवश्यकता पुरा गर्ने र सांसदको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन आफुहरु तयार रहेको बताए ।

उनले काठमाडौमा प्रशाशकीय अदालत राख्ने र सातवटा प्रदेशमा इजलाशको माध्यमबाट काम गर्न पनि सकिने बताए ।

तर, अन्य प्रदेशमा इजलाशको रुपमा स्थापना गर्दा प्रदेशबीच भेदभाव हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।