काठमाडौं, जेठ २८ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापनको बचाउ गरेका छन् ।

आयोगले गरेको विज्ञापन कानुनसम्मत् रहेको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताए ।

काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले विज्ञापनको सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने स्पष्ट पारे । यसका लागि अदालत जान उनको सुझाव थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आफुलाई निर्णय सुनाउन मात्र बोलाइएको भन्दै मन्त्री पण्डितले छलफलमा जाँदा समितिले निर्णय गरिसकेको दावी पनि गरे ।

मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न समितिलाई चुनौति पनि दिए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएका अवस्थामा स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले नै कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने संविधान र कानुनमै रहेको उनको जिकीर थियो ।

लोक सेवाले खुलाएको विज्ञापनमा अहिलेसम्म ८० हजार १ सय ४१ जनाले फराम भरिसकेको र ती मध्ये जनजातीको तर्फबाट १६ हजार ४९, दलितबाट ५ सय ६३ र पिछडिएको वर्गबाट २० जना आवेदक रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।