काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले संविधान बिपरित निजामति सेवामा भर्ना खुलाएको भन्दै मुस्लिम आयोगले त्यसको बिरोध गरेको छ ।

मुस्लिम आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत लोक सेवा आयोगले खुलाएको बिज्ञापन संविधानको भावना बिपरित भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले समावेशी सिद्धान्तको मुल मर्मलाई बेवस्ता गरेको भन्दै बिज्ञापन संशोधन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा बिभिन्न वर्गलाई सहभागि हुने ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले नेपाल सरकारले संघीय व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजमामति सेवा बिधेयकमा मुस्लिम समुदायलाईसमेत समावेशी आरक्षणको ब्यवस्था गरीएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले खुलाएको बिज्ञापन पिछडिएको वर्ग, सिमान्तकृत समुदायको मर्म र हित बिपरित भएकाले सच्याउनु पर्ने बताए ।

उनले लोक सेवाको बिज्ञापनले मुस्लिम समुदायमाथि प्रहार गरेको भन्दै सच्याउनकालागि आग्रह गरे ।  मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा ३ प्रतिशत मात्र सहभागिता छ ।

मुस्लिम आयोगले लोक सेवामा मुस्लिम समुदायको सहभागिता बढाउनको लागि मुस्लिम समुदायको लागि निःशुल्क रुपमा लोक सेवा कक्षासमेत संचालन गर्दै आएको छ ।

संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको धारा ५१ को (ञ) को १० मा मधेशी समुदाय, मुस्लिम समुदाय र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवसर  र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदाय भित्रका बिपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान सशक्तिकरण र विकासको अवसर तथा लाभको लागि बिशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मुस्लिम आयोगले लोक सेवा आयोगले खुलाएको बिज्ञापन नसच्चाए आन्दोलन गर्नुको बिकल्प नभएको भन्दै संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम बिज्ञापन सच्याउनको लागि आग्रह गरेको छ ।