फाइल तस्वीर ।

यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, साउन १६ । नेकपाभित्रको राजनीतिक द्वेष र व्यक्तिवादी चरित्रले पार्टीको सैद्धान्तिक विचारधारा नै धरापमा पारेको छ ।

नेकपामा देखिएका दुई धारको रस्साकस्सी विचारभन्दा व्यक्ति र पदकेन्द्रित हुन थालेपछि घोषणापत्रका आधारमा दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा आफूनिकट व्यक्तिको नियुक्ति र पालनपोषणले प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै खिल्ली उडाएको छ भने पार्टीभित्र गुट हावी हुँदा कार्यकर्तामा चरम निराशा उत्पन्न गरएको छ ।

नेकपाभित्र चर्किएको विवादलाई स्थायी कमिटीले निकास नदिँदा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्न एकतिहाइ सदस्यले बैठक माग गर्दै अध्यक्ष वा महासचिवलाई पत्र बुझाउन खोजेपनि महासचिव विष्णु पौडेलले पत्र नै स्वीकार्नुभएन ।

नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार २५ प्रतिशतले बैठकको लिखित माग गर्दा सम्बोधन गरिने व्यवस्था हुँदा–हुँदै महासचिवले पत्र अस्वीकार गर्दा नेकपाले आफ्नै विधानलाई तिलाञ्जलि दियो ।

यसको एउटै कारण, महासचिव पौडेल ओलीको खेमामा हुनु र बैठक माग गर्ने बहुमत सदस्य विरोधी खेमा । गुटको यो लडाइँ यसमा मात्र सीमित छैन ।

राज्यका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिको चर्चा चल्दै गर्दा अख्तियारमा आयुक्त नियुक्तिका लागि ओली समूह चर्को ‘लबिङ’मा लागेको छ भने दाहाल–नेपाल समूह पनि संवैधानिक अंगमा आफ्ना कार्यकर्ता पठाउन जोडदार ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ ।

न्यायपालिकामा हाल रिक्त न्यायधीश पदमा भोलि प्रधानन्यायाधीश नै बनाउन मिल्नेगरी पूर्वमाओवादीको कोटाबाट कार्यकर्ता वकिल पठाउन चर्को लबिङमा दाहाल छन् भने माधव नेपाल समूह पनि आफ्नो भागबन्डा खोजिरहेकै छ ।

सत्तापक्षमात्र नभइ प्रतिपक्षलेसमेत दलको विधानको उल्लंघन गरी व्यक्तिगत हितका लागि सत्तापक्षसँग मोलाहिजामा लाग्दा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगको सक्षमताको चीरहरण गरेको छ ।

राज्यलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चलाउने उद्घोष संविधानकै प्रस्तावनामा गरेका दलहरुले पार्टीका विधानमा समेत लोकतान्त्रिक पद्धतिको हुर्मत नदिएका होइनन् ।

तर, व्यक्तिले आफूलाई सर्वोच्च ठानी पार्टी चलाउने र त्यही व्यक्तिले राज्यका सम्पूर्ण अंगलाई आफू मातहत राख्ने स्वेच्छाचारी शासकीय प्रणालीले पार्टीलाई लुलो त बनाएकै छ, राज्य प्रणालीलाई कमजोर सावित गराउन खोजेको छ ।

लामो राजनीतिक द्वन्द्वपछि बहुदलीय संसदीय अभ्यासमा आइपुगेको नेपालका लागि वर्तमान गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्था जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको उपज हो ।

तर, दलहरु संयमित नहुँदा संसदीय अभ्यासप्रति जनताको चरम निराशा त बढेकै छ, सार्वभौम राज्य प्रणालीलाईसमेत व्यक्तिबाट बन्धक बनाइँदै लगिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि योभन्दा विडम्बना के होला ?

भिडियो हेर्नुहोस्