काठमाडौं, जेठ २५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपका विभिन्न मुलुकको ८ दिने भ्रमणका लागि शनिबार साँझ स्वीट्जरल्यान्डतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतले बिदाइ गरेका थिए ।

सो अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले उनलाई सलामी दिएको थियो ।

३१ सदस्यीय प्रतिनिधिमन्डलको नेतृत्व गर्दै युरोप यात्रा सुरु गरेका प्रधानमन्त्री ओली असार १ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

भ्रमणकाक्रममा प्रधानमन्त्री ओली जेठ २६ र २७ गतेसम्म स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहनेछन् ।

जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोहमा उनी सहभागी हुनेछन् ।

४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख सहभागी हुने समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २७ गते  सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यहाँ रहँदा उनले ‘साइडलाइन’मा केही द्विपक्षीय भेटघाटसमेत गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २७ देखि २९ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)को औपचारिक भ्रमण गर्नेछन् ।

भ्रमणका दौरान उनले संयुक्त अधिराज्यकी प्रधानमन्त्री टेरिजा मेसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।

उनले जेठ २८ गते अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यक्रममा नेपालको लोकतन्त्र र विकासबारे चर्चा गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, नेपाल–फ्रान्स दौत्य सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठका अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २९ देखि ३१ सम्म मित्रराष्ट्र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन् ।

नेपालबाट फ्रान्समा हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमण १९ वर्षपछिको भ्रमण हो ।

भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सेली समकक्षी एडवर्ड फिलिफसँग जेठ २९ गते द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भ्रमणकाक्रममा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा लगानी, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउनु रहेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण टोलीमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, संघीय संसदका केही सदस्य, सरकारी उच्च अधिकारी, उद्योगी–व्यवसायीलगायत सहभागी छन् ।