-कविराज घिमिरे/ईमेज

धनकुटा । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले सामान्य विवाद सल्टाउने र न्याय सम्पादन गर्ने गर्दछन् ।

अन्यायमा परेकालाई छिटो–छरितो न्याय दिलाउने र अदालती प्रक्रियाको झन्झटबाट सकेसम्म मुक्ति दिने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहे पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनेको संख्या एकदम न्यून छ । धनकुटामा पनि न्याय माग्दै अदालत धाउने क्रम घटेको छैन ।

संविधानको प्रावधान अनुसार हरेक स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति बनेका छन् ।

जसले दुवैपक्षको सहमतिमा सामान्यदेखि ठूलाठूला विवाद र समस्या सल्टाउन सक्छ ।

तर जिल्ला अदालत धनकुटामा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ३ सय ९६ मुद्दा दर्ता भएकामा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा सो संख्या बढेर ४ सय २१ पुग्यो ।

जुनबेला स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइसकेका थिए । यसैगरी चालु आर्थिक बर्षको १० महिनाको अवधिसम्मै ३ सय ३९ मुद्दा दर्ता भइसमेका छन् ।

जसमा लेनदेन, साँधसीमा विवाद तथा घरझगडालगायतका सामान्य प्रकृतिका मुद्दाको संख्यामा पनि उल्लेख्य छ ।

जबकि तिनै मुद्दालाई स्थानीय स्तरबाटै न्यायिक समितिले हल गर्न सक्थ्यो ।

न्यायिक समिति गठन भई कार्य सुरु गरे पनि न्याय माग्दै अदालतसम्म धाउने क्रममा कुनै अन्तर नआएको जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी शिव बुढाथोकी बताउँछन् ।

धनकुटाका सातै स्थानीय तहमा त्यसको न्यायिक समितिको अभ्यास भइसकेको छ ।

कानुनी सल्लाहकार, न्यायिक क्षेत्र मात्र हेर्ने कर्मचारी तथा इजलासको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तर न्यायिक समितिबारे जानकारी नहुँदा न्यायको लागि अदालत तथा प्रहरी सम्म पुग्ने क्रम नरोकिएको धनकुटा नगरपालिकाकी उपमेयर सकुन्तला बस्नेतको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको लागि गाँउगाँउमा मेलमिलापकर्तामार्फत् मिलाउन पहल गन गाउँ र वडामा नमिलेका घटना मात्र नगर वा गाँउपालिकासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेका छन् ।

धनकुटा नगरपालिकाले न्याय सम्पादनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरेपनि अन्य नगर तथा गाउँपालिकामा भने व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।