काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सडकदेखि अस्पतालसम्म खटिएका सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएको छ । आइतबारसम्म दुई सय ९७ सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत चार प्रहरीमा पनि आइतबार संक्रमण देखिएको छ । सवारी शाखामा कार्यरत एक चालकमा रहेको संक्रमण अरूमा सरेको आशंकामा परीक्षण गर्दा थप तीन प्रहरीमा देखिएको हो ।

संक्रमित प्रहरी ब्यारेकमै बस्दै आएकाले अन्य प्रहरीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । धेरै प्रहरीमा संक्रमण फैलिएको आशंकामा आइतबारदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

सबैजसो प्रहरीको परीक्षणको तयारी छ । केही दिनयता प्रहरीमा संक्रमण बढिरहेको छ । प्रदेश १ का मोरङ, झापा र इलाममा संक्रमण देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका एक सय १९ कर्मचारीमा हालसम्म संक्रमण देखिएको र त्यसमध्ये ९५ जना निको भइसकेको प्रहरी प्रवक्ता नीरज शाहीले बताउनुभयो ।

सशस्त्र प्रहरीका ९१ कर्मचारीलाई संक्रमण भएको छ । जसमध्ये २१ जना उपचाररत छन् । संक्रमितमध्ये धेरैजसो भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी छन् । गत साता झापामा मात्र २० जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।

नेपाली सेनाका ८७ जनामा संक्रमण देखिएकोमा ७० जना पूर्ण रूपमा ठीक भएर काममा फर्किसकेको प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले बताउनुभयो ।

उपचाररत १७ जनाको अवस्था पनि सामान्य रहेको उहाँको भनाइ छ । संक्रमितमध्ये धेरैजसो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा खटिएकाहरू छन् ।

संक्रमण रोक्न स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड सबै कार्यालयमा कडाइका साथ पालना गरिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

लकडाउन खुलेसँगै आन्तरिक संक्रमण बढेकाले सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण बढ्दै गएको छ । अभियुक्त पक्राउ, भिड नियन्त्रणजस्ता काममा खटिएका प्रहरीमा संक्रमण बढेको छ ।

अभियुक्तमाथि अनुसन्धानका क्रममा पनि कतिपय मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरीलाई संक्रमण भएको छ ।

भत्ता, न बिमा

कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका कर्मचारीलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि चार महिनासम्म कसैले पाएका छैनन् ।

जसले स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा भत्ता वितरण हुन नसकेको हो । महिनामै करिब दुई अर्ब खर्च हुने भएपछि अर्थले बजेट निकासमा रुचि देखाएको छैन ।

त्यस्तै, सरकारले सबै राष्ट्रसेवकको कोरोना बिमा गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यस सम्बन्धमा बिमा समितिले निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेको र छिटै कार्यान्वयन गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताउनुभयो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट