प्रतीक्षा खनाल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २३ । अमेरिकाले यही जेठ १८ गते सार्वजनिक गरेको हिन्दप्रशान्त अर्थात् ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंकालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका नयाँ साझेदार सदस्य भनेर उल्लेख गरेको छ ।

यससँगै यसको पक्ष–विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन् ।

अमेरिकाले नेपालमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत् गतिविधि बढाइरहेको भन्दै पछिल्लो समयमा संसदमै पनि आवाज उठिसकेको छ ।

गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि सुरु भएको यो चर्चालाई अहिले अमेरिकाले आफ्नो लिखित दस्तावेजमै स्थान दिएको छ ।

यस विषयमा पटक–पटक जवाफ दिएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पनि अमेरिका नेपालका लागि महत्वपूर्ण भएको तर कुनैपनि देशसँगको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

तर, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालसहित हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका १२ मुलुकसँग सैन्य साझेदारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंकालाई अमेरिकाको हिन्दप्रशान्त रणनीतिको नयाँ साझेदार सदस्यकारुपमा प्रस्तुत् गरिएको छ ।

यसैगरी, अमेरिकाले अगाडि सारेको ‘एसिया रिएस्युरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट’मा पनि यस क्षेत्रमा अमेरिकाको सुरक्षा र आर्थिक चासोमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अमेरिकाले ‘पिसकिपिङ अपरेसन’, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल ‘फोर्स’को क्षमता अभिवृद्धि, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा साझेदारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकासँगको वर्षौंदेखिको सम्बन्धले राष्ट्रको बहुआयामिक विकासमा टेवा पुगेकाले असंलग्न नीतिअन्तर्गत् रहेर साझेदारी गरेमा नेपाललाई फाइदा पुग्ने नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का अध्यक्ष हेमन्त खरेल बताउँछन् ।

नेपालसँग सन् २०१८ मा ‘युएस आर्मी’को इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका वरिष्ठतम् सैन्य अधिकारीको संवाद स्थापना भएको थियो ।

यही सैन्य अधिकारीबीचको संवादका आधारमा सैन्य साझेदारी विस्तार गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले पनि यस विषयले चर्चा पाएको हो ।

तर, आपसी साझेदारी भएका मुलुकहरुकाबीच सैन्य तहमा संवाद हुनु सामान्य प्रक्रिया भएको अध्यक्ष खरेलको धारणा छ ।