काठमाडौं, जेठ २१ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको स्वागत गरेको छ ।

महासंघले बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी बजेटको स्वागत गरेको हो ।

‘मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै दुई दर्जनजति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख छ । जुन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको’ महासंघले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुराको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

‘स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटक–पटक नीति नबनेका होइनन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकाले ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा भने महासंघले गरेको’ जनाएको छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र वैदेशिक भ्रमणलगायतका अवसरमा सरकारीतवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङलगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सन्चालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सन्चालनमा प्राथमिकता दिइने कुरा बजेटमा उल्लेख हुनुलाई महासंघले सकारात्मक कदम भनेको छ ।

महासंघले आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टीसम्बन्धी व्यवस्था भने अव्यावहारिक भएको जनाएको छ ।

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा मदिराजन्य र सुर्तीजन्य वस्तुमामात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउनेखालको भएन’

नेपाल हस्तकला महासंघले भने बजेट रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउनेखालको नभएको जनाएको छ ।

महासंघले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अहं भूमिका खेल्ने हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गरेको जनाएको छ ।

हस्तकला महासंघले पनि एक सातापछि सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिइ यसतर्फ धेरै कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरी लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लिएको नीति भने स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।

तर, चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायकारुपमा रहेको हस्तकलाजस्तो ग्रामीणस्तरका विपन्न समुदायसम्म प्रतिफल पुग्ने उद्योग–व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नभएको महासंघले जनाएको छ ।