इनरुवा-काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्ग ट्रयाकबेडको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो • Image Khabar Image Khabar


इनरुवा-काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्ग ट्रयाकबेडको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो


Imagekhabar
६ श्रावण २०७७, मंगलवार ०८:५४

इनरुवा-काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्ग ट्रयाकबेडको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं । डिपीआर तयार भएको लामो समयपछि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको ट्रयाकबेडको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ ।

रेल विभागले राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतको उक्त आयोजनाको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको ९४५ किलोमिटरमध्ये पूर्व खण्डको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको १०६ किलोमिटरको ट्याकबेड बन्न लागेको हो ।

रेल विभागले विभिन्न प्याकेज बनाएर नेपाली निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी पूर्व खण्डको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा १०६ किलोमिटरको ट्रयाकबेड निर्माणको लागि ५४ वटा टेन्डर निकालेर प्रिबिड मिटिङसमेत सम्पन्न गरिसकेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो ।

केही निर्माण ब्यवसायीहरुले टेन्डर प्रक्रियामा आफूहरुले पनि भाग लिन पाउनु पर्ने भन्ने आशयको असन्तुष्टि देखाएपछि विभिन्न छलफलहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनले राखेको प्रावधानहरु बुझाउने प्रयास गरिएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए), वन र रुख कटानको स्वीकृति, बहुबर्षीय ठेक्काको स्वीकृति र अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोतको समेत सुनिश्चितता भएपछि विभागले टेन्डर निकालिएको बताए । साथै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत ३५ दिने सूचना निकालेर अगाडि बढाइसकेको महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

सम्पूर्ण कानुनी प्रकिया पूरा गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनले राखेको प्रावधान अनुसार नै टेन्डर निकालेकोले धेरै विवाद गर्नु नपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यी टेन्डरहरुमा एकल रुपमा नै १८ भन्दा बढी निर्माण ब्यवसायीहरुले भाग लिन सक्नेछन् । त्यसै गरी ज्वाइन्टभेन्चरमा समेत धेरै कम्पनीले भाग लिने हुँदा १०० भन्दा बढी कम्पनीले भाग लिन सक्ने देखिन्छ।

खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा निकालिएको टेन्डरमा अनुभवी र क्षमतावान कम्पनीले समयसीमा भित्र काम गरुन् भन्ने मात्र विभागको मनसाय रहेको मिश्रको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले नै तोकेको योग्यता राखिएको उहाँको दाबी छ ।

नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने कुनै एक घटनालाई मात्र हेरेर नहुने भन्दै नीति नै परिर्वतन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधनको प्रकृयामा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न टेन्डरहरु निकाल्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै अनुभवलाई मान्यता दिइँदै आइएको छ ।

रेल विभागले निकालेको टेन्डरमा पनि १८.२० वटा जति कम्पनी एकल रुपमा नै क्वालिफाइड हुन सक्ने सुनेको छु । यति धेरै कम्पनी क्वालिफाइड हुने हुँदा विवाद गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिन ।’ ज्वाइनभेन्चरमा समेत दर्जनौं कम्पनी आउने हुँदा उल्लेख्य मात्रामा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

ट्रयाकबेड भनेको रेलको लिक ओछ्याउनु अघि माटो उठाएर बनाइने निर्माण कार्य हो । यस्तो काम तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले रेल मार्गको ट्रयाकबेड निर्माण कार्यको २०७१ साल असार १ गते सर्लाहीको रानीगञ्जमा शिलान्यास गरेसँगै पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम औपचारिक रुपमा नै शुरु भएको थियो ।

लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ७० किलोमिटर खण्डको ३० किलोमिटरको ट्रयाकबेल्ट निर्माण कार्यको काम सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी ४० किलोमिटरको काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । सर्लाहीदेखी झापाको काँकडभिट्टासम्म ट्याकबेड ओछ्याएर रेलको लिक ओछ्याउन सके मात्र नेपाल भित्र रेल संचालन गर्न सकिने बताइन्छ ।

रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियासमेत ३५ दिने सूचना निकालेर अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ । घरआँगनमा नै रेल मार्ग बन्ने भएपछि स्थानीयलेसमेत खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर यथेष्ठ छलफल गरी चलनचल्ती अनुसार जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएरमात्र काम अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्