काठमाडौं, जेठ २० । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथिको छलफल सोमबार पनि जारी रह्यो ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेटको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट भ्रमपूर्ण, प्रचारमुखी र संघीयताको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाए ।

उनले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति ८.६ अंकमा सीमित गर्ने र एक वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य हासिल गर्न बजेटले कसरी सामर्थ्य राख्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद कार्कीले अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरु क्रमशः कमजोर भइरहेका बेला सरकारले भनेजस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।

भयावह बन्दै गएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न बजेटमा कुनै योजना र दृष्टिकोणसमेत नरहेको उनको जिकिर थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटले तीव्र आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र ठूला आयोजना निर्माणका लागि ठोस आधार तय गरेको जिकिर गरे ।

उनले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नीति साकार पार्ने दृष्टिकोणले आएको बजेट सही दिशामा रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक न्यायको एउटा पाटोकारुपमा आएको बताए ।

उनले बजेट समाजवादउन्मुख भएपनि कार्यान्वयनमा विगतमा जस्तै चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा प्रतिपक्षलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

सांसद भीम रावलले बजेटले राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई समेटेपनि दक्षिण कोरियाको एक धर्मप्रचारक विश्वविद्यालयसँग नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको सम्झौता, भियना सन्धिका विषयमा भएका टिप्पणी र पोखरामा सम्पन्न संयुक्त सैन्य अभ्यासजस्ता गतिविधिले भनाइ र गराइमा फरक हुने त होइन् भन्ने आशंका उब्जिएको टिप्पणी गरे ।

राजपा नेपालका सांसद महेन्द्रराय यादवले बजेट वितरणमुखी, केन्द्रीकृत, समानताको सिद्धान्त र संघीयताविपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।