काठमाडौं, जेठ १९ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठित समितका सदस्य शर्मिला कार्कीले यही जेठ मसान्तभित्रमा पदाधिकारी सिफारिश गरिसक्ने बताएकी छन् । तर द्वन्द्वपीडितहरु भने कानुन संशोधन गरेरमात्र आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन भएको डेढ महिनाभन्दा बढि समय भईसकेको छ । पुराना पदाधिकारीको म्याद सकिएपछि दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । सिफारिश समितिमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि ५७ जनाको आवेदन परेको छ । 

समितिका सदस्य शर्मीला कार्कीका अनुसार आवेदनको अन्तिम टुंगो लगाउन जेठ २७ गते बैठक डाकिएको छ । उनले समतिले जेठ महिनाभित्रै पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बताएकी छन् ।

सिफारिश गरिएका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुने बताउँदै कार्कीले दरखास्त दिनेमा योग्य व्यक्ति नभए समिति आफैँले खोजेर सिफारिश गर्ने र नाम सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।

द्वन्द्वपीडितहरु भने ऐन संशोधन गरेरमात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । विगतमा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुले कानुन संशोधन नभएकै कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँदै आएका थिए । 

सरकारले पनि द्वन्द्वपीडितहरुलाई ऐन संशोधनको आश्वासन दिंदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि ऐन संशोधनको कुरा गर्दै आएको छ । 

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संयोजक जनक राउत सरकारले आफुहरुसँग गरेको सहमतिअनुरुप काम नगरेको भन्दै डेढ महिना बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् ।

गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई समेत आममाफी दिनसक्ने गरि कानुन बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि अदालतले २०७१ फागुन १४ गते त्यस्तो व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको थियो । 

तर सरकारले त्यो आदेशमा पुनरावलोकन माग गर्दै २०७२ सालमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । त्यो मुद्दामा यही जेठ २३ गते सुनुवाई हुँदैछ । ऐन संशोधन नभई आयोगमा जतिसुकै विज्ञ व्यक्तिहरु आए पनि गाह्रो हुने द्वन्द्वपीडितको बुझाइ छ । 

सिफारिस समिति सदस्य कार्की भने कानुन संशोधन नभएकै कारण विगतमा पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको कुरा गलत भएको बताउँछिन् । तर ऐन संशोधन भने आवश्यक रहेको बताउदै उनले संशोधन र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि सरकारले पीडितहरुको विश्वास जित्न नसक्दा उनीहरु सदैव सशंकित हुने गरेका छन् ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्