खारेजीको चरणमा रहेका ५३१ ओटा म्यानपावर कम्पनी जोगाउन मन्त्री नै अग्रसर • Image Khabar Image Khabar


खारेजीको चरणमा रहेका ५३१ ओटा म्यानपावर कम्पनी जोगाउन मन्त्री नै अग्रसर


Imagekhabar
२६ असार २०७७, शुक्रबार २०:०३

manpower

मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, असार २६ । कानुनतः खारेज हुनुपर्ने ५३१ ओटा म्यानपावर कम्पनी जोगाउने कसरतमा सरकार लागेको छ ।

दुई वर्षभित्रमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै व्यवसायीको चंगुलमा परेर श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव कम्मर कसेर म्यानपावर कम्पनी जोगाउन लाग्नुभएको छ ।

प्रायः ‘मनि’ र ‘मसल्स’को प्रयोग हुने म्यानपावर व्यवसायीको स्वार्थसँग जोडिएर हेरक मन्त्री विवादित बन्दै आएको परिस्थितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव पनि व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्न लाग्नुभएको छ ।

कानुनको पालना हुने हो भने हाल सञ्चालनमा रहेका ८५४ म्यानपावर कम्पनीमध्ये ५३१ ओटाको इजाजतपत्र रद्द भइसक्नुपर्ने हो ।

तर, लगातार दुई वर्षमा वार्षिक १०० जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अक्षम भइ कानुनतः दण्डित हुनुपर्ने ५३१ म्यानपावर कम्पनी जोगाउन मन्त्री राय लागेकै कारण यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।

ऐनको दफा ८२ मा रहेको बाधा अडकाउ फुकाउसम्बन्धी प्रावधान लागू गरेर म्यानपावर जोगाउने दाउ मन्त्रीको देखिन्छ ।

मन्त्री रायकै प्रस्तावमा यसअघि गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगातार दुई वर्षमा वार्षिक १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन असफल भएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने ऐनको दफा १३ खारेज हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, तत्काल ऐन संशोधन सम्भव नभएपछि बाधा अडकाउको अस्त्र प्रयोग गर्न लागिएको हो ।

कानुनतः रद्द हुनुपर्ने म्यानपावर कम्पनी जोगाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलन नै गरेको थियो ।

तर, सरकारले सहजै माग पूरा गर्ने भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउनुहुन्छ ।

नेता, मन्त्री र सांसदहरुलाई प्रभावमा पार्नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको स्वार्थमा सांसदहरु पनि जोडिएका छन् ।

संसदको श्रम समितिको बैठकमा सांसदहरुले म्यानपावर जोगाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेका छन् ।

हो, कोरोना महामारीका कारण हेरक व्यवसायी धराशायी हुँदै गएका छन् । तर, कोेरोनाकालअघि नै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने म्यानपावर व्यवसायीको लाभका लागि अहिले कानुन नै छलेर लाभ दिन खोज्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन । यसले कानुनी शासनको धज्जी त उडाउँछ नै, दण्डहीनतालाई पनि मलजल गर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्