प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका हुन् ।
विनियोजित रकममध्ये चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित बजेटमा दुई खर्ब, ९८ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक ऋणबाट जुटाइनेछ भने ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट जोहो गरिनेछ । आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेे र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने र बजेटले पूर्णलोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा सहयोग पुगी उदयीमान राष्ट्रको यात्रामा डोर्याउने विश्वास लिएको छ ।
बजेटमा यसअघि सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार अब ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको मासिक दुई हजारमा एक हजार रुपैयाँ बढाएर तीन हजार पुर्याइएको छ ।
विधवा, लोपोन्मुख जातिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एक हजारका दरले बढेको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीको मासिक तलब पनि वृद्धि गरिएको छ । जसअनुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीको २० र राजपत्रांकित कर्मचारीको १८ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत् प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि, यो रकम ४ करोड रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्