प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १५ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ थप कार्यक्रमसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याएको छ ।

शिक्षामा एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रकम स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ ।

पुराना कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले यस वर्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार, छात्रवृत्ति, आधारभूतस्तरको शिक्षामा जोड, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धिलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

माध्यामिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा, मातृभाषामा पठन–पाठन, आगामी वर्ष ७० जिल्लालाई पूर्णसाक्षर बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

छात्रवृत्तिलाई एकीकरण गरी एक विद्यार्थी बराबर एउटा छात्रवृत्तिका लागि १० अर्ब ७६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भौगोलिक अवस्था हेरी एक हजारसम्म विद्यार्थी संख्या रहेका शैक्षिक संस्थाको एकीकरणका लागि ४७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश’ भन्ने नारासहित युवाहरुलाई प्राविधिक विषय पढ्नका लागि एक अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आधारभूत तहसम्म रंगिन पाठ्यक्रमका लागि दुई अर्ब २१ करोड छुट्याइएको छ भने ४३ जिल्लाका २९ हजार बालबालिकाका लागि दिवा खाजाका लागि ५ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

अपांगतामैत्री विद्यालय बनाउने, छात्राहरुलाई निःशुल्करुपमा सेनेटरी प्याड वितरण गरिने, सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने र पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको सुधार गराउन ३०० विद्यालयको भवन र कक्षाकोठा निर्माणका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

२१२ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पठन–पाठन गराइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्चशिक्षा आयोग बनाउन १७ अर्ब ६४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउन ६ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

महिलाहरुमा हुने सर्भाइकल क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र सुरक्षित मातृत्वका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्णखोप जिल्ला घोषणा गराउन पूर्णखोप अभियान सन्चालन गराउने, ८ प्रकारका रोगका लागि निःशुल्क औषधि उपचारका लागि दुई अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बाल स्वास्थ्य र पोषणका लागि ६ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । स्वयंसेविकाको यातायात खर्चका लागि १५ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

सिकलसेल एनिमिया, क्षयरोग, यौनरोगको निःशुल्क उपचारका लागि एक अर्ब ८ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

सबै प्रदेशमा एक चिकित्सकीय सेवा पुर्‍याउने र सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाका लागि पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भक्तपुरको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा ‘म्याचिङ टेस्ट’का लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भक्तपुरकै दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सबै प्रदेशमा निदान केन्द्र र जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने र सबै सार्वजनिकस्थलमा धूमपान र मद्यपान प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।