रमेश लम्साल र सिबी अधिकारी (रासस)

काठमाडौं, असार २९ । सरकारले प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण ढाँचा शीघ्र टुंगो लगाउने भएको छ ।

केही महिनाभित्रै निर्माण ढाँचाको टुंगो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै प्रक्रिया मिलाएर आगामी डेढ वर्षभित्रै निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । विमानस्थलका लागि हाल मुआब्जा वितरण र निर्माणस्थल खाली गर्ने कार्य जारी छ ।

विमानस्थल निर्माण हुने टाँगिया बस्तीमा ६० विगाहा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । कुल ११० विगाहा जग्गामध्ये ५० विगाहाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ ।

विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको चार किल्ला मिलाउने तथा रुख कटान गर्न नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा करिब ८ लाख रुख कटानका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । सो आयोजनाका लागि करिब २४ लाख रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ ।

विमानस्थल आसपास निर्माण हुने सहरलगायतको संरचना निर्माणका लागि सो परिमाणमा रुख काट्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि, सरकारले सो विमानस्थललाई हरित विमानस्थलकारुपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निर्माण ढाँचा तयार पारेर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आगामी ६ महिनाभित्र सुरु हुने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको केही दिनपहिलेको बैठकमासमेत मन्त्री अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले छिट्टै गति लिने विश्वास दिलाएका थिए ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा राखेको सो परियोजनालाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलकारुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

केही समयपहिले नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीको संयुक्त बैठकले पाँचओटा हवाई प्रवेश विन्दु पाउने विषयमा सहमति जनाएको छ ।

सो सहमतिलगत्तै विमानस्थल निर्माणका लागिसमेत सहज वातावरण बनेको छ ।

हवाई प्रवेश विन्दुको विषयमा सहमति नहुँदासम्म विमानस्थलको सम्भाव्यता हुँदैन कि भन्ने आशंका रहेको थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रालयले योजनाबद्धरुपमा विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

निजगढलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीपछिको क्षेत्रीय हबकारुपमा स्थापित गराउने र निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ ।

कम्तीमा पनि २५ मुलुकका विमानले सो विमानस्थलमा सेवा दिउन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको छ । सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको सो द्रुतमार्गको काम हाल विभिन्न चरणमा भइरहेको छ ।

सेनाले आयोजनाको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि सम्बद्ध संस्था छनोटका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माण भएसँगै विमानस्थलको महत्व थप बढेर जानेछ । काठमाडौं र निजगढ विमानस्थलको दूरी एक घन्टामा तय गर्नसकिनेछ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सकाउने चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

उनले प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरण र विमानस्थलको चार किल्ला तय गरेर तारबार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

नदी नियन्त्रण र निर्माण ढाँचाकाबारेमा तय भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले स्पस्ट पारे ।

विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइसकेको छ । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिन बाँकी छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

सो आयोजनाको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडब्लु) ले सन् २०११ मा विस्तृत् सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । कोरियन कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि रु पाँच खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण हाल भने सो लागत बढेर रु सात खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विमानस्थल कुन मोडलबाट निर्माण गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्री अधिकारीले पटक–पटक शीघ्र निर्णय गरिने जानकारी गराउँदै आएका छन् ।

विमानस्थल निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र सन्चालन (इपीसीएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउनसकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सबै पक्षलाई मिलाउनु आवश्यक हुने र यथाशक्य निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले समग्र पक्षसँग छलफल गरिरहेको र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले धेरै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पस्ट पारे ।

विमानस्थलका लागि ११ हजार विगाहा जग्गा आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय टाँगिया बस्तीका एक हजार ४०० घर तथा टहरा हटाउनुपर्नेछ ।