प्रतीक्षा खनाल र सानु माली (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १३ । संसदमा प्रस्तुत् संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्रसचिव बनाउन सकिने प्रावधानमा अहिले पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

विधेयकमा परराष्ट्रसचिवमा कुनैपनि सेवाका सचिवलाई पदस्थापन गर्न सकिने प्रावधान छ । यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

संघीय संसदमा प्रस्तुत् विधेयकको दफा ४ मा संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत्का सेवाहरु उल्लेख गरिएको छ । यसमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा सेवा नरहने उल्लेख छ भने परराष्ट्रलगायतका केही सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा सम्बन्धित सेवाबाटमात्र हुने उल्लेख छ ।

तर, यही दफाको उपदफा ९ मा बढुवा, सम्बन्धित समूहबाट भएपनि सरुवा वा पदस्थापनमा भने सेवा समूहको व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले परराष्ट्र सेवामा अन्य जुनसुकै सेवा समूहको कर्मचारी पनि सचिव बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा आपत्ति जनाइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ भने यो व्यवस्था ठीक हो भन्ने पक्षमा पनि मतहरु आइरहेका छन् ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट यो व्यवस्थाले मुलुकलाई फाइदा नहुने दाबी गर्दै कूटनीतिक मामिलाका जानकार र विज्ञ व्यक्ति नै परराष्ट्रसचिवको जिम्मेवारीमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ट्वीटमार्फत् यो प्रावधान गलत भएको र यसले कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव जुनसुकै सेवाबाट जानसक्ने गरी सरकारले पेस गरेको विधेयक अनुपयुक्त र गलत छ । यसले परराष्ट्र सेवाको व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आउने र कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनाउनेछ ।’

यसैगरी, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले पनि अन्य सेवाबाट परराष्ट्रको सचिव बनाउनु गलत भएको भन्दै कूटनीतिलाई खेलाँची नसम्झन ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो विधेयक हुबहु पािरत भएमा पदस्थापनका नाममा राजनीति हावी हुनसक्ने प्रशासनविद् भट्टको आशंका छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्