गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं, जेठ १२ । अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्यको स्वीकृति लिएर बालगृह सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । तर, देशका कतिपय बालगृह राज्यको स्वीकृतिविनै सञ्चालनमा रहेको खुलासा भएको छ ।

अनाथ बालबालिका वा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह र व्यवस्थापन गर्न बालगृह सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्र बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न सकिन्छ ।

नेपालका ४६ जिल्लामा हाल ५३३ बालगृह रहेको संसदीय समितिले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जसमा प्रदेश नम्बर १ मा २४, प्रदेश नम्बर २ मा १२,  प्रदेश ३ मा ४०१, गण्डकी प्रदेशमा ५२, प्रदेश ५ मा १९, कर्णाली प्रदेशमा १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती सबै बालगृहमा गरी कूल १४ हजार ८६४ बालबालिका आश्रित छन् ।

सञ्चालित बालगृहमध्ये अधिकांशले राज्यको स्वीकृति लिएका छैनन् । कूल ५३३ बालगृहमध्ये १७९ ले मात्र स्वीकृति लिएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अनुमतिविनै बालगृह सञ्चालन गरिँदा धेरै बालबालिकाले ज्यादती भोग्नुपरेको छ । पछिल्लो पटक काठमाडौंको ऐश्वर्य बालगृहमा रहेका बालबालिकामाथि भएको ज्यादतीबारे ईमेज च्यानलले समाचार सार्वजनिक गरेपछि संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले मापदण्डविपरीत र अनुमति विनै सञ्चालन गरिएका बालगृह तत्काल खारेज गर्न बालकल्याण समिति र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

बाल कल्याण समितिका प्रमुख रामबहादुर चन्द भने बालगृहको अनुगमन गर्ने र सुधारका विषयमा कानुन नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।

बालगृहका विषयमा अनुगमन र सुधारका लागि राज्यले तत्काल कानुनी व्यवस्था नगर्दा स्वीकृतिविनै सञ्चालित बालगृहमा राखिएका कयौं बालबालिकाको अवस्था झन् दयनीय हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्