खिलनाथ ताजपुरिया (इमेज)

काठमाडौं, असार ८ । संघीय र प्रदेश सरकारपछि अब स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानीको स्रोत विकास गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारहरुले पठाउने बजेटको व्यवस्थापन नै स्थानीय तहहरुको बजेट हुने गरेको छ । तैपनि, स्थानीय तहहरु कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने अन्योलमा रहेका छन् ।

कोरोना महामारीको दबाब सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरुमाथि परेको छ । स्थानीय सरकारहरु भने बजेटको प्राथमिकता के हुने भन्ने अन्योलमा छन् ।

तर, यो वर्ष कोरोना महामारीले असर गरिरहेको अवस्थामा विगतका वर्षहरूभन्दा अप्ठेरोको सामना गरिरहेकोले यो वर्षको बजेट कोरोना महामारीबाट उब्जिएका समस्याहरुको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा स्थानीय तहको जोड रहेको छ ।

विशेषतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी कोरोना कोषमा बजेट विनियोजन गरी सतर्कता अपनाउनुपर्ने जोड दिन्छन्, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई रोजगारी दिनु नै राज्यको ठूलो चुनौती छ । तर, स्पष्ट खाका निर्माण गर्न नसक्दा बजेटको आकार बढाएपनि स्थानीय तहले विगतका वर्षहरुमा बजेटलाई उपभोग गर्न नसकेको दृष्टान्त छन् ।

सरकारले बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सःशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्ट्याउने गर्दछ ।

स्थानीथ तहमा स्रोत–साधनको कमी तथा संघीय सरकारको विनियोजित बजेटको अख्तियारीसमेत ढिलो हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने तर्क गर्छन्, महासचिव तामाङ ।

यता, नेपाल नगरपालिका संघकी सहकोषाध्यक्ष तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि अबको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीसँगै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहहरुले कोरोना महामारीका कारण पनि यस वर्षको बजेटलाई जनमुखी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेखालका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्