प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, असार ८ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको छ ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको पनि समितिको निचोड छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहनुपर्ने मूल्यांकन समिति भूमिकाविहीन र कुनै कानूनी भूमिका नहुने विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकार खरिद प्रक्रियामा सामेल हुनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको समितिको निचोड रहेको हो ।
स्वास्थ्य सामग्री किन्न चाहिने बजेटसमेत यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरिसकेपछि माग गरिएको पाइएको छ । प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नै नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालिलाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको समेत समितिले जनाएको छ ।
शुरुमा खरिद सम्झौता गरेको ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई)सँग दुई दिन म्याद बाँकी छँदै सम्झौता रद्ध गरेर कालो सूचिमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई भने पनि क्षतिपूर्ति भराउने काम भएको नदेखिएको समितिको भनाइ छ ।
मास्क किन्दा लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको, शुरुमा सस्तो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीबाट नकिनेको अध्ययनबाट देखिएको भनिएको छ । एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा ८ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बिजनेसबाट किनेको तर ६ सय ४८ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नेसँग नकिने पनि जनाइएको छ । ४ हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको थर्मोमिटर ओम्नीबाट ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा किनिएको पनि जनाइएको छ ।
सरकार आफैले गुणस्तरहीन सामान भन्दै रद्द गरिएको सामग्री नै फेरि प्रयोगमा ल्याई गैर कानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको पनि सभापति शाहले जानकारी दिनुभयो । विज्ञ समितिले नै स्वीकृत स्पेसिफिकेशन अनुसार सामान नभएको प्रतिवेदन दिँदादिँदै उसकै समान लिएर वितरण गरिएको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्