काठमाडौं, असार ७ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता मातृका यादवले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले यो व्यवस्था मण्डले राष्ट्रवादी सोचबाट ग्रसित भएको भन्दै आफ्नै दलको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयको समेत भत्र्सना गरेका छन् । आइतबार विज्ञप्ति निकालेर सांसद यादवले मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भई सहमतिअनुसार नागरिका ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले यो व्यवस्था जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको भावना विपरीत हुने पनि भनेका छन् ।

आइतबार प्रेस विज्ञप्ति निकाली यादवले भनेका छन्, ‘सिमानामा बस्ने नेपालीहरुले भारतीयसँग व्यापक रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकाले उक्त ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीहरुलाई ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनैतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ ।’

यो निर्णयले मधेसी समुदायको मात्र नभई महिलाहरुको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा कुठाराघात हुने जिकिर यादवले गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अंगीकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै नागरिकता ऐनमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षको प्रबन्ध राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भारततर्फ देखाउँदै ल्याइएको व्यवस्थाबारे भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस्, नेपालमा राजनीतिक र कानूनी अधिकार उपभोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र न्युनतम शर्त रहेकामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागरिकताको प्रमाणपत्रविना नै उपरोक्त अधिकारहरु उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।’

यसअघि नेकपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि पार्टी सचिवालय समितिको निर्णयको विरोध जनाएका थिए ।