काठमाडौं, चैत १५ । सशस्त्रद्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि १४ महिनाअघि गठन गरेको आयोगलाई सरकारले उचित सहयोग नगर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेपनि पीडितहरुको उजुरी लिनेकार्य अझै हुन सकेको छैन ।

१४ महिनाअघि आयोग स्थापना गरिएको भएतापनि समयमै नियमावली बन्न नसक्दा आयोग अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।

पूर्वाधार बिना आयोग गठन गरिएकाले पनि ऐन–कानुन अभावले समस्या परेको छ । सरकारले आयोगलाई उचित सहयोग नगर्दा पीडितलेसमेत न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

आयोगले ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा सरकारमा पेश गरेपनि अझै बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने ऐन बन्न सकेको छैन ।

आयोगलाई सरकारबाट चाँडो सहयोग नपाएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बताउँछन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले न्यायका लागि पटक–पटक सरकारसँग अनुरोध गरेपनि उनीहरुले अझै यथोचित न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले आफूहरुको मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेकोमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवार झनै पीडित बनेका छन् ।

आयोगले सशस्त्रद्वन्द्वकाक्रममा ०५२ सालदेखि ०६३ सालसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका परिवारको उजुरी माग गरेको छ ।

सरकारले नियमावली ढिलो गरी बनाएपछि उजुरी लिनेकार्यमा पनि ढिलाइ भएको हो । आयोगले सत्य, न्याय र परिपुरणका आधारमा काम गर्ने आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

बर्दिया बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको धेरै जनसंख्या भएको देशकै पहिलो जिल्ला हो । बर्दियाबाट राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट २ सय ६६ जना बेपत्ता पारिएका छन् ।

उनीहरुका परिवारका आँशु अझै ओभाएका छैनन् । सरकारले यथाशीघ्र ऐन–कानुन निर्माण गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिनु जरुरी छ । (भिडियो हेर्नुहोस्) ।