काठमाडौं, जेठ ५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयेक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ती दुवै विधयेक जस्ताको तस्तै पास भए ती दुवै निकाय राज्यनियन्त्रित हुने तर्क सहभागीहरुले गरे ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायालय नै राजनीतिक नियुक्तिले भरिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले जति कराएपनि सुधार नहुने बताए ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले सरकार अहिले ऐन–कानुन कार्यान्वयनमाभन्दा पनि विद्यमान कानुनलाई संकुचित बनाउनेतर्फ लागेको भन्दै अहिले विरोध भइरहेका दुवै विधेयकमा सच्याउनुपर्ने थुप्रै विषयहरु रहेको बताए ।

यस्तै, प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले मानवअधिकार आयोग र मिडियाको भूमिका कमजोर भए लोकतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले आफैंले बनाएको आमसन्चार नीतिविरुद्ध भएको बताए ।

पत्रकारहरुलाई स्वनियममा बाँध्नुपर्नेमा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेर गल्ती गरिएको आचार्यको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको शाखा कार्यालय बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित, मानवअधिकारवादीहरु चरण प्रसाइँ, कपिल श्रेष्ठ, राजनीतिज्ञहरु सीपी मैनाली, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायतले मानवअधिकार आयोग र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारको नियत ठीक नदेखिएको आरोप लगाए ।