ध्रुव भट्टराई –
विराटनगर, वैशाख २ । जग्गा एउटै, तर स्वामित्व र भोगचलन फरक–फरक व्यक्तिले गरिरहेका कारण ३१ वर्षदेखि सुनसरी र मोरङका केही गाविसका हजारौं किसान जटिल विवादमा रुमलिँदै आएका छन् ।

सरकारले अनेकन प्रयास गर्दा पनि विवाद मिलाउन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दोहोरो स्वामित्वको जग्गा विवाद पुनः सहतमा ल्याइदिएको हो ।

मोरङका चारवटा गाउँ विकास समितिमा रहेका करिब ३० हजार किसानको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । ०३५/०३६ सालको राजनीतिक उथल–पुथलसँगै मोरङको पथरी, शनिश्चरे, वबयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिसहरु बसाइँ आएका थिए । पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई हालको चार गाउँ विकास समितिमा पर्ने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्‍यो । यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो ।

तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना–बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाईआएका हकवालाहरुले जग्गाका धनीपूर्जा पाए । तर भोगचलन गरिरहेकाहरु भने धनीपूर्जाविहीन सुकुम्वासीका रुपमा रहे । अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दह गाउँ विकास समिति पर्दछन् । योमध्ये पथरी शनिश्चरेलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ ।

तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरु भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरुले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् ।

अहिले चार गाउँ विकास समितिको करिब एक हजार विघा जमिनमा द्वैध स्वामित्व छ । यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ । जग्गा भोग गर्दै आएकाहरुले तत्कालीन समयमा घरघुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन् । लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका चार गाउँ विकास समितिमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवादलाई सर्वोच्च अदालतको गत बर्षको एउटा आदेशले सतहमा ल्याइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सट्टाभर्नाको पूर्जा पाएका हकवालाहरुलाई जग्गा भोग गराउने आदेश सुनाएको छ । यो आदेशबाट सट्टा भर्नावालाहरु खुशी भएका छन् भने ०३५ सालदेखि जग्गाको हकभोग गरिरहेकाहरु निराश देखिएका छन् ।

सुनसरी र मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा तत्कालिन सट्टाभर्ना पाएका ३० घर परिवारले चैत ०७० सालमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भोग गर्न पाउँ भनी हालेको रिटको सुनवाइ १७ महिनापछि हकवालाको पक्षमा भएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्वान्यवन हुन नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वय शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ताकेता गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश स्थानीय तहमा अध्ययन नगरिकन आएकाले यसले समस्या समाधान भन्दापनि थप द्वन्द्व निम्त्याएको मोरङ क्षेत्र नं २ का एमाले सांसद चण्डी राई बताउँछन् ।

३२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि जग्गाका दोहोरो स्वामित्वको समस्या राष्ट्रियकरण गरी राज्यतहबाटै यसको बेलैमा समाधान खोजिन जरुरी छ ।