काठमाडौं, जेठ ३ । आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रका संगठनले संयुक्त सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले शुक्रबार संयुक्तरुपमा बजेटका लागि सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरुले उच्च एवं दीगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण एवं ऐन–कानुनमा सुधार बजेटले अवलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य सातओटा क्षेत्र किटान गरी सुझाव दिएका हुन् ।

ब्याजदरमा हुने उतार–चढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी खर्च र ऋण परिचालन व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्ने, बैंकका निश्चित सेवा जनताले निःशुल्क पाउनुपर्ने र सेवा शुल्क घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।

यस्तै, कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सको दर पाँच प्रतिशतले घटाइनुपर्ने, व्यक्तिको सम्बन्धमा आयकर छुटको सीमा ५ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँ गरिनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।

स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा  अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने, उत्पादकले आफ्नो डिजाइनअनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकरहरु विभागको स्वीकृति लिइ बनाउन पाउनुपर्ने, सहायक कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियलजस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्नेलगायतका माग उद्योगी–व्यवसायीको छ ।

भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई अनिवार्यरुपमा मान्यता दिइनुपर्ने, स्वघोषित मूल्यमा शंका लागेमा भन्सार कार्यालयले ५ प्रतिशत थप गरी खरिद गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सन्दर्भपुस्तिका अविलम्ब खारेज गरी आयकर एवं मूल्य अभिवृद्धि करजस्तै न्यून धरौटी राखी न्यायिक पुनरावलोकनमा जानसक्ने प्रवाधान हुनुपर्नेलगायतका माग पनि सुझावमा समेटिएका छन् ।

विदेशबाट आउने यात्रीलाई १०० ग्रामभन्दा बढी सुन पैठारीमा दोब्बर दस्तुर लिइ पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपालमा वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता पर्यटकहरुले स्वघोषणा गरी फिर्ता लैजाने शर्तमा गर–गहना ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि व्यवसायीका सुझाव छन् ।