काठमाडौं, वैशाख १५ । प्रस्तावित शिक्षा ऐन संशोधनमा राहत कोटाका शिक्षकको विषयमा केही पनि उल्लेख नगरेको भन्दै राहत कोटाका शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको हक–हितका लागि कुनै व्यवस्था नगरिएको भन्दै त्यसबाट ४० हजार राहत शिक्षकहरु मारमा पर्ने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले राहत शिक्षकहरुलाई बेवास्ता गरेर शिक्षा ऐन नबन्ने भन्दै छलफलबाट नै यो समस्या समाधान गनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ्ले राहत शिक्षकहरु मारमा पार्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गर्न नहुने बताए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले शिक्षा क्षेत्रमा चलिरहेको ‘म्याच फिक्सिङ’ रोक्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरुले आफूहरुको माग पनि सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए ।