काठमाडौं, जेठ १ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयककाबारेमा प्रतिक्रिया दिँदै आयोगले सरकारले संसदमा लगेको विधेयक कानुनी सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको पनि प्रस्ट गरेको छ ।

मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनी आफैं जाँचबुझ गर्ने, आफैं दन्ड–जरिवाना गर्ने र आफैं क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्वमा प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उसले दन्ड–जरिवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायलेमात्र गर्नसक्ने सिद्धान्तविपरीत गइ विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएको पनि आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगकोरुपमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७ (२, क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदछ । मानवअधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र सम्वर्द्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । नियमन अनुचित होइन । तर, नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानवअधिकारको मूल्य–मान्यता अनुकूल हुन सक्दैन’–आयोगले भनेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमामात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानवअधिकार संस्कृति बलियो हुन्छ भन्दै आयोगले प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सरोकारवालासँगको परामर्श तथा छलफलबाट प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानलाई लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मूल्य–मान्यताअनुरुप परिमार्जन गरी नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।