काठमाडौं, बैशाख १६ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्र निमार्णको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई स्वीकृति दिएको छ ।

आज बसेको लेखा समितिको बैठकले सुरक्षा संवेदनशिलता र गोपनियताको विषयलाई ख्याल गर्दै परिचय पत्र बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि समितिमा विदेशी कम्पनीलाई परिचय पत्र बनाउन दिंदा गोपनियता भंग हुने भन्दै उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गरेको हो ।

तर परिचय पत्र निमार्णका लागि आएको एडिबीको अनुदान रकम नै फिर्ता जाने खतारा भएको र अनुचित कार्य पनि गरेको नपाइएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन दिने निर्णय भएको हो ।

समितिले आजै यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसंग समेत छलफल गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एडीबीले नै शिर्षक तोकेर पठाएकाले अनुचित लाभ यसबाट कसैले लिन नसक्ने बताए ।

सांसदहरुले भने परिचय पत्र बनाए पनि गोपनियता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।