काठमाडौं, बैशाख १६ । नेपालको भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माणबारे बेलायती संसदमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ ।

हाउस अफ कमन्समा भएको नेपाल बहसमा झण्डै तीन दर्जन सांसदले भाग लिँदै अधिकांशले पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले भूकम्पको वर्ष दिन पुग्दा पनि पुनर्निर्माणको काममा बिलम्ब गर्दा दाताहरुमा निराशा छाएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

भूकम्पपछि विश्व बैंक तथा नेपाल सरकारले झण्डै ७ बिलियन डलर क्षति भएको तथ्यांक पेश गरेको बताउँदै सांसदहरुले अब आर्थिक वृद्धिदर प्रमुख आवश्यकता भएको पनि बताए ।

प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका सांसद ह्यारो, वेष्ट क्षेत्रका सांसद ग्यारेथ थोमस लगायतले संसदमा नेपाल बहस गराएका हुन् ।

उनले नेपाल विश्वकै सुन्दर र बेलायतसँग गहिरो एवं लामो सम्बन्ध रहेको देश भन्दै भूकम्पका कारण करिब ९ हजारको ज्यान गएको, २३ हजार घाइते भएको, ८ लाख घर ध्वस्त र ३१ जिल्ला अति प्रभावित भएको विवरण पेश गरेका थिए ।

करिब ८० लाख जनता चरम गरीबीमा बाँचेका, २० लाख मानिस सफा पिउने पानी आपूर्तिबाट समेत बञ्चित भएको र आधा जनसंख्या शौचालय सुविधाबाट बञ्चित रहेको विवरण सुनाउँदै थोमसले भूकम्पको वर्ष दिन पुग्दा अब पुनर्निर्माण मूख्य चासोको विषय रहेको बताए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण अझै कर्मचारीविहीन रहेको भन्दै उनले किन यस्तो भयो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । बहसमा सांसद जिम स्याननले विभिन्न मुलुकले पुनर्निर्माणका लागि सघाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म किन केही काम नगरेको ? भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

बहसमा नेपालसँग निकट रहेर काम गरिरहेका डिएफआइडी मन्त्री पनि सहभागी थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्री डेसमन्ड स्वायनले नेपालमा राजनीतिक समस्या, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्र र शासन पद्धति मूख्य समस्या भएको भन्दै पुनर्निर्माणको दीर्घकालिन समाधानका लागि लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

त्यस क्रममा भूकम्पपछि बेलायत र बेलायती जनताले तत्काल उद्दार तथा राहत सामग्री उपलव्ध गराएको सम्झँदै डिजास्टर इमर्जेन्सी कमिटीले ८५ मिलियन पाउण्ड संकलन गरेको र बेलायत सरकारले ७० मिलियन पाउण्ड प्रतिवद्धता गरेको मध्ये ३० मिलियन पाउण्ड खर्च भइसकेको जानकारी संसदलाई दिइयो ।

स्वायनले भूकम्पपछि उद्दार तथा राहतका लागि बेलायतले चिनुक हेलिकप्टर उपलव्ध गराउँदासमेत नेपालले प्रयोग नगरेकामा निराशा व्यक्त गरेका थिए ।

भूकम्पले थिलोथिलो भएको नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीपछि गरिबीको संख्या ८० लाखमा धकेलिएको उल्लेख गर्दै उनले भूकम्पभन्दा नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको उल्ले्ख गरे ।

सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल अध्यक्ष सांसद वीरेन्द्र शर्माले देशको पुनर्निर्माणमा विभिन्न च्यारिटी संस्था र व्यक्तिहरुले तिनका ज्ञान र सीप लगाएको भन्दै बेलायत सरकार नेपाल र नेपाली जनतासँग एक साथ काम गर्न चाहेको बताए ।