काठमाडौं, वैशाख २४ । छापा तथा विद्युतीय सन्चारमाध्यम सन्चालकहरुका चारओटा छाता संगठनले सरकारले एक पक्षीयरुपमा न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमको शुक्रबार राजधानीमा बसेको संयुक्त बैठकले मन्त्रिपरिषदको विहीबारको बैठकले पत्रकारहरुको न्युनतम् पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको हो ।

बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सन्चारमन्त्री शेरधन राई, मिडिया संस्थाहरु र अन्य सरोकारवालाहरुबीच छलफल चलिरहेका बेला सरकारको निर्णय आउँदा आफूहरु स्तब्ध भएको उल्लेख छ ।

प्रलयकारी भूकम्पले धराशायी बनाएको मिडिया उद्योगलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले झन् ठूलो प्रहार गरेको ठहर पनि मिडिया सन्चालहरुले गरेका छन् ।

मिडिया उद्योग जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेको भन्दै ‘निर्वाधरुपमा मिडिया सन्चालनमा सघाऊ पुर्‍याइ संविधानप्रदत्त पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने वातावरण धुमिल पारिने छैन’ भन्ने आशा गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, मिडिया सन्चालकहरुका छाता संगठनहरुले सरकारले एकपक्षीयरुपमा गरेको निर्णयलाई पुनर्विचार गरी सबै सरोकारवालाहरुको छलफलबाट अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न पनि आह्वान गरेका गरेका छन् ।