काठमाडौं, वैशाख ३० । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै नेपाली प्रेस जगत अहिले आन्दोलित बनेको छ । प्रेस जगतको आन्दोलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सहृदयी भएर साथ दिएका छन् ।

लोकतन्त्रको आधारस्तभका रुपमा रहने प्रेसलाई नियन्त्रणमुखी कानुनले अंकुश लगाउन खोजेर सरकारले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामै शंका थपिदिएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा राजनीतिक दलभन्दा अग्रमोर्चामा थिए पत्रकारहरु । सोही आन्दोलनबाट प्राप्त संविधान अनुसार अहिले भटाभट नयाँ कानुनहरु बन्दैछन् । तर बन्न लागेका कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई ठाडै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकार तथा संचारसंस्थालाई समेत कठोर सजायको व्यवस्था गरिएपछि नेपाली पे्रस आन्दोलनमा उत्रिएको छ । त्योमात्रै होइन, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विज्ञापन नियमन गर्ने नाममा तयार पारिएको विधेयकलेसमेत प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिए पनि सोही संविधान अनुसार बनाईदै गरेका कानुन भने पत्रकारलाई पत्रकारिता गर्न हतोत्साही गर्ने खालको बन्न खोज्दैछन् । लोकतन्त्रमा कानुनहरु निर्माण गर्दा त्यसको मस्यौदाको क्रममा नै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो छलफल नै नगरी सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता ग¥यो । त्यो पनि २४ घण्टा बितेपछि मात्र थाहा पाउने गरी । सरकारको यो संदिग्ध शैलीले पत्रकारहरु थप सशंकित बनेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारले पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको अर्धन्यायिक र स्वायत्त चरित्रमाथि पनि धावा बोलेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानुन सरकारले फिर्ता लिएर सरोकारवाला निकायहरुसँग सहमति नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने मुडमा छ ।

प्रेस जगतको आन्दोलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी र नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रेस जगतकै अग्रणी संस्था नेपाल मिडिया सोसाईटीले पनि प्रेस जगतको आन्दोलनमा साथ दिएको छ भने छुट्टै आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ ।

त्यसो त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफैँ पनि आयोगको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतामा प्रहार हुनेगरि कानुन बनाएको भनेर सरकारविरुद्ध खडा छ । आयोगको त्यो अडानमा नेपाल पत्रकार महासंघले समेत साथ दिएको छ । स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरु समेत सरकारले दर्ता गराएको विधेयकको विपक्षमा छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको विरुद्ध कडा टिप्पणी गरिसकेको छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि महासंघको ज्ञापन बुझ्दै आफु पत्रकारको मागसँग सहमत रहेको बताएका छन् । तर उनी विधेयक संशोधनका लागि सरकारलाई नै बाध्य पार्नुपर्ने बताउदै संसदीय भूमिकाबाट पन्छिएका छन् ।

सत्तामा रहँदा प्रेस विरोधी देखिनेहरुको अधिकार संरक्षणका लागि सत्ता बाहिर रहँदा त्यही प्रेस नै लडिरहेको हुन्छ । अधिनायकवादी चिन्तक र शासकले मात्र स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्छ । संविधानमार्फत नै जनतालाई दिएका राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुगेपछि भने कानुन नै बनाएर जनताको अधिकार खोस्न उद्यत छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्