काठमाडौं, वैशाख २७ । आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा चुनौतिमुलक देखिएको छ । निर्वाचनअघि आवश्यक ऐन संशोधन, भौतिक पूर्वाधार र दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने चुनौति सरकार सामू छ ।

आवश्यक पूर्वाधार तयार हुँदा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा पुरा गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘निर्वाचन मिति र कानुनी तयारी पुरा भएपछि चार महिनामा निर्वाचन गराउन सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि सरकारले आर्थिक, भौतिक, शान्तिसुरक्षा र मानवीय स्रोतसाधन व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

संशोधन गर्नुपर्ने ऐनमध्ये स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा विचाराधिन छ ।

निर्वाचन आयुक्त शर्माले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक पद्धति अवरुद्ध भएको बताइन् । –नागरिक दैनिकबाट