काठमाडौं, वैशाख २७ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन् ।

सरकारले आगामी वर्ष संविधान कार्यान्वयन वर्षकोरुपमा काम गर्दै जाने उद्देश्यकासाथ थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउने तयारीकासाथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वर्षका लागि ९ खर्ब ८ अर्बको बजेटरी सिलिङ तोकेपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेटको आकार योभन्दा बढ्ने देखिएको छ ।

ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महत्वाकांक्षी भनेको छ भने सत्तारुढ दलहरुले उत्कृष्ट दाबी गर्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बजेटको कार्यान्वयनमा अर्थविद्हरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारी संरचनाको खर्च गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै आएको छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा.भवानी ढुंगाना ‘हामीकहाँ गर्नुपर्ने धेरै रहेको र हरेक वर्ष घोषणा भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नाले आवश्यकता चुलिँदै जाँदा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट महत्वाकांक्षी बन्नु स्वाभाविक हुने’–बताउँछन् ।

‘संविधान कार्यान्वयनको वर्ष रहेको, पुनःनिर्माण, पूर्वाधार विकासलगायतका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले आउने बजेट महत्वाकांक्षी नै हुने छ । तर, सरकारी निकायको घट्दो कार्यकुशताले भने कार्यान्वनयमा प्रशस्त आशंका रहेको’ उनको भनाइ छ ।

लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा नीतिगत् र संरचनागत् सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई देश विकासमा संलग्न हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास, उर्जा उत्पादन, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।