अपडेटः
काठमाडौं, वैशाख २८ । सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका–संसदमा मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले म्यादी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि म्यादी नै भएको टिप्पणी गरे ।

म्यादी सरकारले महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको र स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि आफैंले बनाएको आयोगको प्रतिवेदनसमेत नपर्खेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म स्थानीय चुनाव सम्भव नहुने भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि निर्वाचन गर्ने नियत नदेखिएको आरोप लगाए ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले सरकार सहमतिको वातावरण बिथोल्न उद्यत् रहेको आरोप पनि लगाए ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले सहमतिको वातावरण विगार्न खोजेको आरोप लगाए ।

धेरै देशमा राजदूतविहीन भएर अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नकारात्मक प्रभाव परिरहेकाबेला भएका राजदूत पनि फिर्ता बोलाएर सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रेको उनको आरोप थियो ।

देउवाले विदेशीलाई दिने तयारी गरिएको काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको काम सरकार आफैंले बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए ।

आफैंले सडक बनाउनु राम्रो हो तर विदेशीलाई दिने भनिएको काम आफैंले बनाउँछुभन्दा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार र बुधबार संसदमा छलफल हुनेछ भने सांसदहरुले बोल्नेक्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिज्ञासाहरुको जवाफ दिनेछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेसका तर्फबाट १६ ओटा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट १० र खुम्बुवान पार्टीबाट एउटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

यसैबीच, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल मधेसी दलहरुले बहिस्कार गरेका छन् ।

मंगलबारको बैठक सुरु भएलगत्तै मधेसी दलका सांसदहरु बहिस्कार गर्दै बाहिरिएका थिए ।

भिडियो हेर्नुहोस्ः