काठमाडौं, वैशाख २९ । मिडिया सोसाइटीले नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५ विधेयकप्रति गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ ।

सोसाइटीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामाथि नै प्रहार गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारिता तथा मिडिया उद्योगलाई हतोत्साहित गर्दै सत्ताको स्तुतिगानका लागि बाध्य पार्ने ठहर गरेको जनाएको हो ।

साथै, विधेयकले स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताकोसमेत धज्जी उडाएको भन्दै मिडिया सोसाइटीले मिडियामाथि नियन्त्रण गरेर सरकार अधिनायवादी बाटोमा जान खोजेको आशंका पनि गरेको छ ।

वैचारिकरूपमा विमति राख्ने वा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने, १० वर्षसम्म कैद गराउने, १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने र अपराधको व्याख्या पनि सरकार आफैंले गर्ने प्रावधान डरलाग्दो भएको पनि जनाइएको छ ।

मिडिया हाउस र स्वतन्त्र पत्रकारको बचेखुचेको जोश र जाँगरमाथि पनि प्रहार गर्ने आत्मघाती विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्न र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर विधेयक बनाउन पनि मिडिया सोसाइटीले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सोसाइटीले विधेयकविरुद्ध हुने सबैखाले संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनको अगुवाइ गर्नसमेत तयार रहेको पनि स्पस्ट गरेको छ ।