दीपक श्रेष्ठ र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २९ । उपत्यकाको समग्र विकास गर्न गठित काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाबीचको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

विवाद बढ्दै गएपछि एक–अर्काको अस्तित्व र कार्यशैलीलाई चुनौती दिने तहसम्म उनीहरु पुगेका छन् ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले विकास निर्माणको कामभन्दा कागजीरुपमामात्र योजना बनाएर पद ओगटेर बसेको भन्दै उपत्यकाका नगरपालिकाहरुका मेयर फोरमको बैठकले प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको छ ।

१८ ओटा नगरपालिकाका मेयर सदस्य रहेको फोरमको बैठकले २०४५ सालमा गठन भएको प्राधिकरण हाल उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आइसकेकोको अवस्थामा आवश्यक नरहेको मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठको तर्क छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी भने मेयर श्रेष्ठको आरोप निराधार भएको बताउँछन् ।

गाउँ पञ्चायतबाट गाउँ विकास समिति हुँदै नगरपालिका भइसक्दा पनि ऐन परिवर्तन नभएको र उक्त ऐनको विभिन्न दफा स्थानीय सरकार ऐन–२०७४ सँग बाझिएकाले संवैधानिक अस्तित्व नभएका कारण प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने जिकिर मेयर फोरमको रहेको छ ।

अर्कोतर्फ अधिकार क्षेत्रको विवाद अदालतसम्म पनि पुगिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र प्राधिकरणबीच घर–जग्गाको मापदन्डलाई लिएर सुरु भएको विवाद अदालत पुगेको हो ।

विशेष गरेर भूकम्पपछिको निर्माणमा नेपाल सरकारको मापदन्डविपरीत छुट्टै र बाझिनेखालको भवन निर्माणसंहिता बनाएको भन्दै सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचनामा स्वीकृति दिने गरेको आरोप उपत्यका विकास प्राधिकरणको छ ।

महानगरले गैरकानुनी काम गरेकाले अदालत जान बाध्य भएको प्राधिकरणका प्रमुख तिवारी बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्