काठमाडौं, जेठ ५ ।  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विना काम आफ्ना कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई दैनिक ६ सय भत्ता दिने गरेको गुनासोहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

२०७३ वैशाख ५ देखि असार २ सम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले शसस्त्र द्धन्द्धका पीडित समक्ष उजुरी आव्हान गरेको छ भने बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले २०७३ वैशाख ३ देखि जेष्ठ मसान्त सम्म उजुरी आव्हान गरेको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति मार्फत दुवै आयोगले उजुरी लिईरहेको छ । शान्ति सचिवहरुलाई दर्ता अधिकारी भनेर तोकिदिए पनि यसका बापत सचिवहरुलाई दुवै आयोगले पारिश्रमिक लगायत कुनै पनि सेवा सुविधा प्रदान गरेको छैन् ।

तर केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीहरुलाई भने दैनिक ६ सयका दरले भत्ता बाडिएको छ । बिडम्बना एकाध बाहेक केन्द्रमा कुनै पनि घटना दर्ता हुदैनन् । सबै घटना जिल्लामै दर्ता हुने गरेका छन् ।

केही समय अघि शान्ति समितिका सचिवहरुलाई दुवै आयोगले अभिमुखिकरण तालिम दिदैं शनिबार पनि उजुरी दर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर शान्ति सचिवहरुले यसको विरोध गरेपछि शनिबार भने उजुरी दर्ता नगर्ने भएका छन् ।

यतिबेला शान्ति समितिका सचिवहरु अन्य सार्वजनिक बिदाको दिनपनि उजुरी लिइरहेका छन् । मन्त्रालयको काम, शान्ति समितिको दैनिक काम त छदैंछ दुई आयोगका कामले श्वास फेर्ने फुर्सद छैन एक सचिवले भने, ‘दुवै आयोगले हामीहरुको श्रम शोषण गरिरहेको छ ।’

कार्यालयमा उजुरी दिने द्धन्द्धपीडितका अनेक प्रश्नको जवाफ पनि शान्ति समितिका सचिवहरुले नै दिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो आयोगले कारवाही गर्ला ? हामीले न्याय पाउँला त ? हाम्रा मान्छेलाई मार्ने, बेपता पार्ने पीडकले कारवाही पाउँला त ?’ यस्ता प्रश्नहरुमा विश्वस्त पार्ने जिम्मा पनि सचिवहरुकै काँधमा छ ।

उनीहरु सकेसम्म पीडितलाई आयोगप्रति विश्वास दिलाइ रहेका छन् । एक सचिवले प्रश्न गर्छन, ‘के स्थायी कर्मचारीले मात्र अनेक सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने हो र ? हामी अस्थायी भएपनि काम त गरिरहेका छौं, देशको शान्ति प्रक्रियालाई निसर्त र विना पारिश्रमिक सहयोग गर्ने हाम्रो मात्र जिम्मेवारी हो र ?’

कतिपय जिल्लाबाट उजुरी पठाउन समेत शान्ति सचिवहरुले आफ्नै गोजीको पैसा खर्च गरेर पठाउनु परेको गुनासो छ । यसमा समेत दुवै आयोगले केही पहल गरेका छैनन् । त्यसका अलावा तत्कालिन द्धन्द्धरत दुवै पक्षबाट शान्ति सचिवहरुलाई बेला मौका धम्की समेत आउने गरेको छ ।

कहिले माओवादी र कहिले सेना प्रहरीबाट त्यस्ता धम्कीहरु आउने गर्छन् । कसले किटेर उजुरी हालेका छन्, तिनीहरुको नाम दिनुहोस् भन्दै धम्की आउने गरेको सुदुरपश्चिमका एक सचिवले बताए ।

यो समस्या देशभरिका शान्ति सचिवहरुले भोगिरहेकै छन् । ‘फिल्ड’ मा गएर काम गर्ने हामी तर दैनिक भत्ता बुझ्ने चाहीं केन्द्रमा बस्ने कर्मचारी ?’ मध्यमाञ्चलका एक सचिवले भने, ‘मानवअधिकार उल्लघंन गर्नेलाई कारवाही गर्न गठित यी आयोगहरुले विना पारिश्रमिक काम लगाएर हाम्रै मानव अधिकार उल्लघंन गरिरहेका छन् ।

त्यसतर्फ आयोगले बेलैमा सोच्न सचिबहरुको आग्रह छ । ‘हामीले काम नगर्ने भनेका होइनौ तर एउटै कार्यालयको काम गर्ने दुवै सरकारी कर्मचारी बीच यस्तो विभेद किन ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

शान्ति मन्त्रालयको कर्मचारी भएर मन्त्रालयकै काम समेत गर्न नभ्याइ आयोगलाई प्राथमिकता दिदा समेत आयोगले बेवास्ता गरेको सचिवहरुको गुनासो छ । यता मन्त्रालय अन्तर्गत अन्य कामको बोझ नभएकाले सचिबहरुलाई थप जिम्मेवारी दिइएको आयोगका पदाधिकारीको भनाई छ ।

सरकारले नै नियमावलीमा सचिबहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान नराखेकाले गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । कार्यलयका कर्मचारीले पनि महिनौं देखि भत्ता नपाएको र अब कार्यालयको काम गर्ने समयावधी बढाएर भत्ताको व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्छ ।