काठमाडौं, जेठ ५ । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले आगामी बजेटमा शिक्षासेवा कर खारेज गर्न माग गरेको छ ।

हिसानले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष बुधबार ७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत् गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा लागेको एक प्रतिशत शिक्षासेवा कर खारेज गर्न माग गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत्का शिक्षासम्बन्धी नीतिको स्वागत् गर्दै संघले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।