-प्रज्ञा तिमल्सिना, ईमेज

काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले मिर्गौला पीडितका लागी निःशुल्क डायलासिस गराउने निर्णय गरेसँगै मिर्गौला रोगीहरु निकै खुसी भएका छन् । तर राजधानी बाहिर डायलासिस गराउने व्यवस्था कम हुँदा पीडितलाई समस्या हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आगामी साउनदेखि निःशुल्क डायलासिसको व्यवस्था गर्ने र बाहिरी जिल्लाका अस्पतालमा पनि यो सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सात वर्षदेखि मिर्गौला पीडित ३७ बर्षीया इन्दु रायमाझीले डायलासिस खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ भनी आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् । मिर्गौला पीडितको आजीवन डायलासिस खर्च बेहोर्ने सरकारी निर्णयसँगै उनी निकै खुसी भएकी छन् ।

उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनी जस्तै धेरै मिर्गौला पीडित सरकारले अब आजीवन निःशुल्क डायलेसिस खर्च बेहोर्ने भएपछि खुसी भएका छन् । परिवार नै छाडेर डायलासिस गराउन काठमाडौं बसेका धेरै विरामी यो खवरपछि उत्साहित भएका हुन् ।

मिर्गौलाको उपचार खर्च निकै महंगो भएकाले गरिब जनताको पहुँचसम्म पुग्न सकेको छैन । यसअघि पनि सरकारले २ सय ८ पटकसम्म डायलासिस गरी दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर अब भने आजीवन डायलासिसको व्यवस्था गरिदिने भएको छ ।

१० वर्षसम्म एक जना मिर्गौला पीडितलाई डायलासिस गर्दा २६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भने मुद्रास्फितिका हिसाबले ३० लाखसम्म लाग्न सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण खर्च भने निकै महंगो छ ।

मिर्गाैला प्रत्यारोपण नगराउने विरामीले आजीवन हप्तामा तीन पटकसम्म डायलासिस गराउनुपर्छ । मिर्गौलाको डायलासिस गराउने अस्पतालको संख्या निकै कम छ । काठमाडौंमा २० र बाहिरी जिल्लाका १० अस्पतालमा मात्र यो सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

डायलासिस गराउन अस्पतालको संख्या कम भएपछि अधिकांश पीडितहरु उपचारका लागि काठमाडौंमै आउने गरेका छन् । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौं बाहिर पनि धेरै अस्पतालमा डायलासिसको व्यवस्था गर्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी साउनदेखि धेरै अस्पतालमा यो सेवा पु¥याउने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।