मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २६ । अदालतले एउटै विषयमा पटकैपिच्छे फरक–फरक आदेश दिँदा अन्योल त उत्पन्न हुने गरेको छ नै यसले दूरगामी असरसमेत पार्ने गरेको छ ।

विगतमा अदालतले बदर घोषित गरेका नागरिकता अहिलेपनि प्रयोगमा आइरहेको थाहा पाउँदा–पाउँदै सर्वोच्च अदालतले फेरि नागरिकताकै विषयमा लगातार फरक–फरक आदेश जारी गरिरहेको छ ।

संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गर्‍यो ।

परिपत्रविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरे । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले चैत २५ गते परिपत्रबमोजिम नागरिता वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

तर, चैत १९ देखि २५ गतेका बीचमा धेरैले नागरिकता लिइसकेका थिए ।

यो रिटमा वैशाख ३ गते फेरि सुनुवाइ गर्दै बमकुमार श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो र परिपत्रबमोजिम नागरिकता बाँड्न खुला गरिदियो । फेरि धमाधम नागरिकता वितरण सुरु भयो ।

यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा खारेज गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाका सन्तालनेसमेत सोही परिपत्रबमोजिम वंशजको नागरिकता पाउने सम्भावना बढेको भन्दै रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले अर्को रिट दर्ता गराए ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले नागरिकता खारेज भएकाका सन्तानलाई परिपत्रबमोजिम नागरिकता नदिनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

यसरी नागरिकताकै विषयमा पटक–पटक फरक–फरक आदेश भएपछि अन्योल सिर्जना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले फेरि अर्को रिट दर्ता गराए ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले यही वैशाख २४ गते गृहको परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने सबै कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले नै यो विषयमा पटक–पटक फरक–फरक आदेश भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने यस्ता घटनाले अदालतकोे विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

विचारणीय कुरा त के छ भने पहिलोपटक परिपत्र जारी भएको चैत १९ देखि अदालतले रोकेको चैत २५ गतेसम्ममा र दोस्रोपटक अदालतले नै फुकुवा गरेको वैशाख ३ देखि वैशाख २४ गतेसम्मको अवधिमा हजारौंले नागरिकता लिइसकेका छन् ।

यसकारण नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर भएर पुनरावलोकन गर्न आवश्य रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको तर्क छ ।

२०५४ सालमा सर्वोच्चले नै खारेज गरेका ३४ हजार नागरिकता अहिलेसम्म प्रशासनको जानकारीमा नआउँदा प्रयोगमा नै रहेको तथ्य अदालतलाईसमेत थाहा छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्