काठमाडौं, जेठ ९ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट बढाउन सांसदहरुले सरकारलाई दबाब दिएपछि नयाँ बहस पैदा भएको छ । बजेट बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा सांसदहरु नै विभाजित देखिएका छन् ।

योसँगै ‘सांसदहरु विकास निर्माणका लागि या नीति निर्माणका लागि’ भन्ने नयाँ बहस समेत सुरु भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा क्षेत्रमा अहिले डेढ करोड रुपैयाँ जाने गर्दछ । जुन रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा त्यस क्षेत्रका सबै सांसद र जिल्लाका विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यालयहरुले योजना तय गरेपछि जिविसमार्फत उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिने प्रचलन रहेको छ ।

सो रकम अधिकतम १५ वटा योजनामा खर्च गर्न सकिन्छ । तर यो रकम बढी मात्रामा दुरुपयोग भएको गुनासो आउने गरेको छ । तैपनि सांसदहरुले भने उक्त रकमलाई बढाएर कम्तिमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यद्यपी सबै सांसदहरु रकम बढाउनु पर्ने पक्षमा छैनन् । विकास निर्माणको काम जिविस, गाविस, नगरपालिकालाई दिनुपर्ने र सांसदहरु निति निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने मत राख्छन् मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद जितेन्द्र देव । उपभोक्ता समितिले धेरै रकम हिनामिना गरेको र त्यसको अपजस सांसदहरुले बोक्नु परेको उनको जिकिर छ ।

नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष एवं सांसद सितादेवीको भने फरक धारणा छ । सांसदको तलब भत्ता बढाउन जरुरी नरहेको तर पुर्वाधार विकास अन्तर्गतको बजेट भने बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।

एकीकृत माओवादीका सांसद हितराज पाण्डे समग्र बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको अवस्थामा निर्वाचन नहुँदासम्म बजेटको आकार बढाउनुपर्ने राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीको धारणा छ ।

बजेट खर्च गर्ने अहिलेको निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र एउटा तालिका बनाएर बजेट खर्च गर्नुपर्ने एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीको भनाई छ । एकातिर उपभोक्ता समितिमार्फत निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बढाउनुपर्ने माग राख्ने, अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट दुरुपयोग भएको आरोप आउनुले सांसदहरुले आपूm र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि या विकास निर्माणका लागि बजेट बढाउन माग गरेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।