-ध्रुव भट्टराई, ईमेज

विराटनगर, जेठ १२ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको भए पनि स्थानीयस्तरसम्म प्रचार प्रचारको अभावमा द्धन्द्धपीडितले उजुरी दिने व्यवस्थाबारे जानकारीसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

आयोगले गत वैशाख दुई गतेबाट द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबाट पीडित भएकाहरुको उजुरी लिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

मोरङको जातेकी झल्का बस्नेत द्धन्द पीडित हुन् । २०६१ साल फागुन २ गते स्थानीय जातेस्थित तेली खोलामा माओवादी र सेनाबीच भएको दोहोरो भिडन्तमा वस्नेतलाई गोली लागेको थियो ।

जाते वजारमा वस्दै आएकी ३४ वर्षिया झल्का आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्थाबारे अनविज्ञ छिन । आफुलार्ई यस विषयमा कतैवाट जानकारी प्राप्त नभएको उनी बताउछिन् ।

झल्का एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनी जस्तै धेरै द्धन्द्धपिडितलाई आयोगमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने पत्तो छैन ।

जाते भिडन्तमा गोली लागी घाइते भएकी अर्की पीडित निशा घिमिरेको अवस्था पनि उस्तै छ । घिमिरेले आफुलाई उजुरी दिने व्यवस्था छ भनेर कसैले जानकारी नदिइएको बताउँछिन् ।

२०६१ साल फागुन २ गते माओवादी र सेनाबीच जाते वजार नजिक तेली खोलामा दोहोरो भिडन्त भएको थियो । मानव बस्ती रहेको सो स्थानमा भिडन्तका क्रममा स्थानीय जाते माध्यमिक विधालयमा अध्ययनरत देवराज अधिकारी, राजेन्द्र मादी र महेन्द्र राईको गोली लागि मृत्यु भएको थियो ।

घटनामा स्थानीय झल्का वस्नेत, निशा घिमिरे गोली लागी गम्भिर घाइते भएका थिए । आयोगले, आफ्नो कार्यालय र स्थानीय शान्ति समितिमार्फत उजुरी लिने व्यवस्था गरेको करिव डेढ महिना पुरा हुन लागेको छ । स्थानीय शान्ति समिति जाते गाविसका अध्यक्ष समेत रहेका चित्रप्रसाद फुयालले समेत आफुलाई उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको वारे कतैबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताउँछन् ।

स्थानीय राजनितक दल एव गाविसका प्रतिनिधहरुले पनि अयोगको उजुरी लिने कुरालाई कम महत्व दिंदा द्धन्द्ध पीडितसम्म सुचना पुग्नसकेको छैन । स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय विराटनगरमा जिल्लाका उतरी गाविसवाट द्वन्द्धपीडितहरुको हालसम्म उजुरी नपरेको अवस्था छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस