काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

संगठनले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खरिद ऐनको विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्र दातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको संगठनले जनाएको छ ।

संगठन संयोजक यक्षध्वज कार्कीले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षकत्व रहनेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्कोसमेत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताए ।

संगठनले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै यसले पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति ल्याउनसक्ने जनाएको छ ।